विकास, युवा र रोजगारी: सम्भावना र संकटको दोबाटोमा नेपाल

नेपालमा ‘विकास’ भन्ने शब्द चिरपरिचित भए तापनि यसको सार र परिणाम हाम्रा अधिकांश नागरिकले अझै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। विशेषतः युवाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, विकासको समावेशीता, न्यायपूर्ण पहुँच र दिगोपनाको अभाव प्रस्ट देखिन्छ। अहिलेको युग प्राविधिक प्रगतिको युग हो। तर नेपालमा विकास र रोजगारीको सन्दर्भमा प्रविधि, सीप, नवप्रवर्तन, नीति र शासनबीचको तालमेल अभाव स्पष्ट छ।

युवा जनसंख्या र तिनको वर्तमान अवस्था

देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा छन्, तर तीमध्ये थुप्रै देशमै अवसर नपाएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। हिजो ‘पैसा कमाउन’ भारत जान्थे, आज ‘भविष्य सुरक्षित गर्न’ मलेसिया, खाडी देश, कोरिया, जापान हुँदै युरोप र अमेरिका पुगिरहेका छन्। त्यो पनि न्यूनतम तलबमा शारीरिक श्रम गरेर। त्यो भन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने, देशकै उद्योग-धन्दा, निर्माण क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा चाहिने दक्ष जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनु परिरहेको छ।

सीप, प्रविधि र व्यावसायिक तालिमको अभाव

देशमा वर्षेनी लाखौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। तर तिनलाई रोजगारीमा रुपान्तरण गर्ने खालको प्रविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको पहुँच र गुणस्तर दुवै सन्तोषजनक छैन। सर्टिफिकेट केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले व्यवहारिक दक्षता दिन सकेको छैन। प्राविधिक तालीम तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) जस्ता संस्थाहरूले पहल त गरेका छन्, तर ती अझै बजारको मागअनुरूप परिमार्जित छैनन्।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, तालिमको पहुँच सहर केन्द्रित छ। दुर्गम भेगका युवाहरूको लागि तालिम लिने खर्च, बसोबास र जानकारीको अभावले गर्दा उनीहरू त्यसबाट वञ्चित छन्। महिलाहरू, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा साना किसानहरूका लागि यी तालिमहरू अझै पहुँचयोग्य बनेका छैनन्।

कन्सल्टेन्सी र दलाली संरचनाको प्रभुत्व

देशका सहरहरूमा ‘विदेश जान सजिलो बनाउने’ नाममा खुलेका हजारौं कन्सल्टेन्सी तथा एजेन्टहरूले सीप र दक्षता विकासको सट्टा युवाहरूलाई विदेश पठाउने ध्येयमा केन्द्रित छन्। दलाली प्रणाली यति सशक्त छ कि युवा सोच्नै नपाई उही बाटोमा धकेलिन्छन्।

कतिपय युवाहरूले ठगी, मानव तस्करी र ऋणको भारी बोकेर विदेश पुगेको यथार्थ देखिएको छ। तर त्यही युवा यदि देशमै रहँदा, उनीहरूको रुचि र सीपअनुसारको तालिम दिइनु र रोजगारी सिर्जना गरिनु भए, न त उनीहरू पलायन हुन्थे न त समाज र परिवारमा त्यसको नकारात्मक असर पर्थ्यो।

देशमा उद्योग र श्रमको विचित्र अवस्था

अर्कोतर्फ, उद्योगपति र व्यवसायीहरू दक्ष जनशक्ति नपाएर चिन्तित छन्। कतिपय उद्योगले बंगलादेश, भारत वा फिलिपिन्सबाट दक्ष कर्मचारी ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपालका युवाहरू आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर न्यून ज्यालामा खाडी जान बाध्य छन्, तर नेपाली उद्योगले चाहिने दक्ष जनशक्ति विदेशबाट ल्याइरहेका छन्।

यसले स्पष्ट देखाउँछ, देशको शिक्षा प्रणाली, रोजगारी नीति र सीप विकास कार्यक्रमबीच गम्भीर समन्वय अभाव छ। यो अवस्था तत्काल सुधार नगर्ने हो भने, युवाहरूको भविष्य मात्र होइन, देशको उत्पादनशीलता र दिगो विकास पनि संकटमा पर्न सक्छ।

यसले स्पष्ट देखाउँछ, देशको शिक्षा प्रणाली, रोजगारी नीति र सीप विकास कार्यक्रमबीच गम्भीर समन्वय अभाव छ। यो अवस्था तत्काल सुधार नगर्ने हो भने, युवाहरूको भविष्य मात्र होइन, देशको उत्पादनशीलता र दिगो विकास पनि संकटमा पर्न सक्छ।

रोजगारीको संरचना र अवसर विस्तार

रोजगारी सिर्जनाको मूल आधार भनेको देशमै आधारित उत्पादनशील उद्यम र नवप्रवर्तनशीलता हो। सरकार तथा निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा निम्न बुँदामा पहल गर्नुपर्छ:

• सीप र तालिमलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्ने। कृषि, पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा र ऊर्जाका क्षेत्रमा विशेष तालिमहरू विकास गर्नुपर्छ।
• तालिममा निजी क्षेत्रको साझेदारी। उद्योग–तालिम–रोजगारीको त्रिकोणात्मक साझेदारीले नै युवालाई देशमै स्थायित्व दिन सक्छ।
• CTEVT र प्राविधिक संस्थाहरूलाई बजारमुखी बनाउने। तालीम पूरा गरेपछि काम पाउने ग्यारेन्टी नहुने समस्याको अन्त्य गर्न अनुगमन र नतिजा–आधारित अनुदान प्रणाली सुरु गरिनुपर्छ।
• तालिमपछि अनुदान वा सहुलियत ऋणको प्रबन्ध। सीप सिकेपछि उद्यम गर्न चाहने युवालाई कागजी झन्झटबिना लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक छ।
• विदेशबाट फर्केका युवाको सीपमूल्याङ्कन। उनीहरूको अनुभव र सीपलाई मान्यता दिँदै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।

नीति, शासन र उत्तरदायित्व

विकासको चर्चा गर्दा सरकारले नीतिगत स्पष्टता ल्याउनैपर्छ। युवाका लागि बनेका योजना, जस्तै स्टार्टअप ऋण, कृषि अनुदान, स्वरोजगार कार्यक्रम आदिलाई सजिलै उपलब्ध र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। नत्र, नीति केवळ चुनिएका वर्गका लागि हुने र वञ्चित वर्ग झनै पछाडि पारिने खतरा रहन्छ।

स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारबीच समन्वयको खाडल टार्न, साझा डेटा प्रणाली, अनुगमन संयन्त्र र जवाफदेही संरचना खडा गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। युवालाई सहभागी बनाउने, तिनको आवाज सुनिने र नीति निर्माणमै सहभागी गराउने अभ्यास अहिलेको आवश्यकता हो।

‘विकास कसका लागि?’ भन्ने बहसमा ‘युवाका लागि’ भन्ने उत्तर पर्याप्त छैन, जबसम्म तिनीहरूलाई देशमै सुरक्षित, मर्यादित र भविष्य सुनिश्चित गर्ने वातावरण दिन सकिंदैन। तसर्थ, यो समय खाली योजना बनाउने होइन, योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने र प्रत्येक युवा नागरिकमा विकासको लाभांश प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गराउने समय हो। यदि हामीले अहिले युवालाई देशमै अड्याउने वातावरण बनाउन सकेनौं भने, भविष्यमा हाम्रो गाउँहरू वृद्धाश्रम र शहरहरू परनिर्भर अर्थतन्त्रका प्रतीक बन्दै जानेछन्। त्यसैले अबको विकास सोच युवा केन्द्रित, सीप केन्द्रित र रोजगारीमूलक हुनुपर्छ।