कृषि विकासका केही प्रश्नहरु

अविनाश पन्थी
नेपालको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मुल आधार कृषि हो।नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.४ प्रतिशत कृषि पेशामा आवद्ध छन्।नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ।नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ।यस सन्दर्भमा आउन सक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखी देशलाई खाद्य सम्प्रभु बनाउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि उत्पादनका विभिन्न पक्षहरुमा सुधार गर्दै यथेष्ठ लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ।दीगो विकास लक्ष्यको भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित गर्ने तथा दीगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि समेत कृषि क्षेत्रमा स्रोत र साधनको अत्यधिक परिचालन हुनुपर्दछ।

मुलुक संघीयतामा गईसके पश्चात् कृषि सम्बन्धी नीति, नीति, कानून तथा योजना निर्माण गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगै सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको हो।कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरुप प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछा-मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ।संविधानका अधिकार सूची, राष्ट्रिय कृषि नीति, कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५-२०३५) लगायतका कृषि विकास सँग सम्बन्धित दस्तावेजहरुको आधारमा समग्र कृषि विकासको योजना तर्जुमा हुन जरुरी छ।

संघ, प्रदेश लगायत स्थानीय तहले समेत आर्थिक विकास अझ भनौ कृषि विकासको मुद्धालाई प्राथमिकतासाथ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको देख्न सकिन्छ।मूल प्रश्न चाहीं साँच्चैका कृषि विकासका मुद्धामा बजेट विनियोजन भयो कि भएन? खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित हुने किसिमका कार्यक्रम तर्जुमा भए कि भएनन्? कार्यक्रम बनाउँदा प्रमाण र तथ्याङ्कमा आधारित भए कि भएनन्? भन्ने नै हो।यद्यपि स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रकृयामा नागरिकको मागका आधारमा नै योजना निर्माण भएको विषयलाई भने पक्कै नकार्न सकिदैंन र हुँदैन पनि।

मुलुककै दीगो अर्थतन्त्रको मूल आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य एवम् प्रतिवद्धता हुँदाहुँदै पनि आशातित सफलता हासिल हुन नसक्नुमा स्रोत-साधन र सामग्रीको न्यून उपलब्धता त हो नै तर उपलब्ध स्रोत-साधनको समुचित प्रयोग गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो।कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु जस्तै सिंचाई, कृषि जमिनसम्म सडकको सहज पहुँच नहुनु, कृषि बजारको उचित व्यबस्थापन हुन नसक्नु तथा शीत भण्डार, कृषि उपज तथा अन्नबाली संकलन केन्द्रको निर्माण गर्न नसक्नु जस्ता धेरै कारणहरुले गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासले गति लिन सकेको छैन।
एकातिर स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।अर्कोतिर उत्पादित बस्तुको बजारीकरणका समस्या पनि उस्तै नै छन्।कृषि कर्ममा आश्रित जनशक्ति पलायन हुँदा लगानी बढ्दो छ।व्यक्तिगत लगानी र सामुहिक लगानीबाट उत्पादित वस्तुहरुले बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा पनि कृषि क्षेत्रमा खासै लगानी आकर्षिक हुन सकेको छैन।यसको अतिरिक्त जग्गाको तीव्र खण्डिकरण कृषि उत्पादन वृद्धिको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको देख्न सकिन्छ।

यसरी हेर्दा काम नै नभएको चाहीं पक्कै होइन।कृषि सडकहरु निर्माण भएका छन्।कृषि बोरिङको लागि प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको छ।समुहमा खेति गर्ने कृषकका लागि मल, बिऊमा अनुदान लगायत प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएका छन्।त्यसैगरी जग्गाको वर्गीकरण गर्ने कार्य धेरैजसो स्थानीय तहले सम्पन्न गरिसकेका छन्।“ल्याण्ड पुलिङ” र “एग्रो पुलिङ” समेतका नीतिहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्।यस आर्थिक वर्षमा पनि कृषितर्फ विनियोजित रकममा उलेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ।

आगामी दिनमा कृषिमा लगानी बढाउनुको बिकल्प छैन।कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्दा लाभ र लागत अर्थात् उत्पादनको हिसाब गर्न जरुरी देखिन्छ।अनुदान र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई क्रमशः निस्तेज पार्दै जाने र सो लगानी सिंचाई पूर्वाधार, रासायनिक मल, उत्पादनको समर्थन मूल्यमा साझेदारी र कृषि बिमा तथा सहज कृषि ऋणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।त्यसैगरि कृषि सहकारीसँग साझेदारी र हाटबजार व्यवस्थापनका लागि समेत पहल गर्न सके बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा समेत सकारात्मक परिणाम पाउन सकिन्छ।
बहु-सरोकारवालाहरु कृषिको विकास र आधुनिकीकरण भनिरहेका छन्।त्यसतर्फ काम पनि गरिरहेकै छन्।वर्षेनी लगानी पनि बढाइरेकै छन्।कतै कामको दोहोरोपना पनि देखिन्छ।यस अर्थमा कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना र तथ्याङ्‌कसहितको कृषि प्रोफाइल बनाउन आवश्यक छ।हाम्रा क्षेत्रभित्र कृषक कति छन्? कति क्षेत्रफलमा कस्ता कस्ता किसिमका कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादन हुन्छन्? मलखादको आपूर्ति कति हुन्छ? बिऊ बिजन र फलफूलका बिरुवा वार्षिक कति वितरण हुन्छन्? त्यसबाट उत्पादन र आयआर्जनमा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? यि र यावत् विषयमा विश्लेषण नगरि वर्षेनी दोहोरिने कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ।

तीनै तहका सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनै पर्छ।अझ विशेष गरी स्थानीय तहले साना कृषकलाई समेत समेट्ने गरि गरिबी न्यूनिकरण र आयआर्जन बढाउने तथा कृषि उपजमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ।यसका लागि कृषि विकाससँग सम्बन्धित उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने खालका एकीकृत नीति कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्थानीय तहले कृषिमा आधारित जनसंख्याको लागि रोजगारी सिर्जना समेत गर्न सक्छन्।जसले गर्दा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हालको २७ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान हुन जान्छ र हामीले मुलुकलाई कृषक प्रधान (६०.४ प्रतिशत कृषक) मुलुकबाट साँच्चै नै कृषि प्रधान मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सक्छौ कि?

(लेखक देवचुली नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)