स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालको शासन संचालनका मूल संरचना सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ।संविधान र कानूनबमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहबाट हुने गरेको छ।सोही अनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक आधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।गाउँ/नगरपालिकाले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार गर्ने र आय व्ययको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको छ।

स्थानीय तहले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक दीर्घकालिन सोंच, आवधिक योजना र क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुकूल स्थानीय दीर्घकालिन सोंच तथा प्राथमिकताको आधारमा स्थानीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ।आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न मध्यमकालिन खर्च संरचनाले प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत साधनको प्रभावकारी विनियोजन, परिचालन र वित्तीय अनुशासन कायम गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न मार्गदर्शन गर्दछ (स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८)।

स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने योजना नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने खालका हुनुपर्दछ।योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सुशासन, वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री, जलवायु अनुकूलन, स्थानीय आर्थिक विकास, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, लैङ्‌गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरुलाई महत्व दिनुपर्दछ।

आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गर्नु पर्दछ।वार्षिक योजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको रुपमा तयार गरिन्छ।वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट कार्यक्रम छनौट र बजेट विनियोजन गरी गाउँ/नगरसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात् मात्र नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन हुने गर्दछन्।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको उद्देश्यः

• स्थानीय आवधिक योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्नु,
• स्थानीय तहमा सञ्‍चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु,
• विकास कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउनु,
• स्थानीय स्रोत साधनहरुको न्यायोचित वितरण गर्नु,
• विनियोजित बजेटबाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्नु।

नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाः

गाउँ/नगरपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधानका साथै नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थालाई आधार लिनु पर्दछः

• दीर्घकालिन सोंच (सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल) तथा राष्ट्रिय योजना;
• सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवधिक योजना;
• सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति, विषयगत रणनीतिक/गुरुयोजना;
• स्थानीय तहको मध्यमकालिन खर्च संरचना;
• दिगो विकास लक्ष्य;
• वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री स्थानीय शासन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, लैङ्‌गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लगायत विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु;
• नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्व;
• नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति आदि।

यसका साथै स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा देहायका ऐन, नियम तथा निर्देशिकालाई समेत आधार लिनुपर्दछः

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
• स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४
• स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८
• नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्ड
• स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
• विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन, २०७४
• प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि लैङ्‌गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीका सान्दर्भिक दफा तथा नियमहरु।

गाउँ/नगरपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा देहायका विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्दछः

• नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल विषय, समय र प्रक्रिया;
• आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका विषयहरु;
• आयोजना पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन र प्राथमिकता निर्धारण भई आयोजना बैङ्‌कमा समावेश भएका आयोजनाहरु;
• वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने कार्यक्रम;
• सुशासन, लैङ्‌गिक समानता तथा समावेशीकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन र लक्षित वर्गको सशक्तीकरण जस्ता अन्तर सम्बन्धित विषयहरु;
• समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयहरु;
• अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयहरु;
• विषयगत क्षेत्र र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरु;
• दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरु।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरुलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई ७ चरण र २४ क्रियाकलापहरुमा वर्गीकरण गरिएको छ।स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका चरण, सो अन्तर्गतका कार्य, समयतालिका र प्रमुख जिम्मेवारी देहायअनुसार रहेका छन्;

(स्रोतः स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८)

स्थानीय तहले चरणवद्ध रुपमा सहभागितामूलक तवरले माथि उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ।योजना तर्जुमाका सबै चरण तथा कार्यहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी विषयहरु समेत सामावेश गरिनुपर्दछ।वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विषय क्षेत्रगत हिसाबले प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नु स्थानीय तहका लागि ठूलो चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ।

( लेखक पन्थी देवचुली नगरपालिकाका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हुन् ।)