विपद्पछि भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिन सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौँ । विपद्पछि भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिन सांसदहरूले आग्रह गरेका छन् । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, विपत् पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिमान्ड र एएसएफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘विपद् पश्चात् नेपालका भूमिहीनहरूको सवाल’ विषयमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद तथा सरोकारवालाहरूले त्यस्तो बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै विपद् पूर्व तयारी सञ्जाल-नेपाल (डिपी नेट)का अध्यक्ष डा.राजु थापाले जोखिम संवेदनशील भू-उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । फरक-फरक खाले विपद्का घटना भइरहेको भन्दै उनले हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए ।त्यस अवसरमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् तथा जोखिममा परेका महिला बालबालिका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला ज्येष्ठ नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र पुनर्स्थापनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

विपद् तथा जलवायु शासन र भूमिसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउँदै गर्दा जोखिममा पर्ने वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउने कुरामा जोड दिँदै उनले जलवायु परिवर्तन विपद्का कारणले सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न र सोही कारणले भूमिविहीन भएकाहरूको सन्दर्भमा कानुन निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन जोड दिएका थिए । त्यस अवसरमा नेपालमा विपद् र जग्गाबीचको अन्तरसम्बन्ध बारेमा प्रस्तुति दिँदै पूर्व सचिव केदार न्यौपानेले विपद् प्रभावितहरू लामो समयदेखि पालमुनि बस्न बाध्य भइरहेको भन्दै पछिल्लो समय नयाँ-नयाँ प्रकारमा विपद्का घटनाहरू घटिरहेको बताए ।प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना अहिलेको चुनौतीको विषय रहेको भन्दै उनले यसमा सबै क्षेत्रबीच समन्वयात्मक ढंगले काम हुनुपर्ने बताए ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेश भट्टले भूमि विधेयक र विपद् विषयमा प्रस्तुति दिँदै भूमिको संरक्षण गर्न सकै क्षेत्र संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । भूमिहीन, सुकुम्वासी, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए ।तराइमा लामो समयदेखि नापी हुन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘सार्वजनिक खोला, नदी, किनारको जग्गा दिन पाइँदैन । तर २०६६ माघ २८ देखि भोग चलन भएको भए दिन पाइन्छ भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । जोखिमयुक्त ठाउँमा जग्गा नदिने अन्यत्र सार्ने भनेर विधेयकले व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।’

यस्तै डिपी नेटका पूर्व अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाले विपद्को हिसाबले नेपाल एकदमै जोखिममा रहको देश भएको भन्दै विपद्पश्चात् उद्धार र राहत विवरण मात्रै नभएर त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । विपद्बाट सबैभन्दा बढी गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित हुने भन्दै उनले विकास र विपद्लाई अब सँगसँगै लैजान आवश्यक रहेको बताए । ‘आर्थिक, भौतिक क्षति कम गर्न कसरी सकिन्छ भनेर काम गर्न आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आइसकेपछि राहत र उद्धार मात्रै होइन उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो’, उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रणकुमारी बलम्पाकी मगरले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । यसैगरी अर्का सांसद रञ्जू झाले पछिल्लो समय वाढीपहिरोले पीडितहरूको सङ्ख्या बढाउँदै लगेको भन्दै पीडितहरू कठिन अवस्थामा जीवन जिउन बाध्य भएको बताए । प्रभावितहरूको सामाजिक न्यायको प्रश्न रहेकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सांसद सूर्य ढकालले भूमि विधेयकमाथि ५५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेको भन्दै पछिल्लो समय नयाँ-नयाँ प्रकारको विपद्ले झनै सुकुम्वासी बनाएको बताए । ‘राज्यले पनि भूमिहीन बनायो । निकुञ्जबाट ७ किलोमिटरसम्म मध्यवर्ती बनाएपछि थप नागरिक भूमिहीन भए’, उनले भने, ‘अहिले यो विधेयकले पक्कै भूमिहीन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

यसैगरी सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले खोलाको डिलमा भूमिहीन सुकुम्वासी रहेको भन्दै उनीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताए । उनीहरूलाई वर्गीकरण गरेर सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए । सांसद विष्णुलक्ष्मी गैरेले खोलामा बस्ने माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने कुमाल र बोटे समुदाय सबैभन्दा प्रभावित भएको बताए । राष्ट्रिय सभाका सदस्य विष्णु सापकोटाले नदी, जंगल र पहाडमुनि राख्दा विपद् निम्तिन सक्ने भन्दै खाली ठाउँमा सुकुम्वासीको बस्ती बसाउनुपर्ने बताए ।

माओवादी सांसद दुर्गा राईले भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि विधेयक ल्याएको भनिए पनि हदबन्दी छुटको जग्गा खुला गर्न खोजिएको दाबी गरे । यस्तै अर्का सांसद नारायणी शर्माले वर्गीकरण गरेर मात्र भूमि वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै नत्र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताए ।राष्ट्रियसभा सदस्य गरिमा शाहले विपद् व्यवस्थापन र यसबाट जोगिन सचेतनाका सन्दर्भमा नयाँ पुस्तालाई पनि शिक्षा दिनुपर्ने बताए । उनले विपद्ले नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र शरणार्थी बनाइरहेको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ जानुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका विभिन्न राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न समितिमा रहेका ३२ जना सांसदहरूको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा डिमान्डका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने एएसएफ नेपालका कृष्ण बिकले कार्यक्रममा स्वागत गर्दै २०१५ देखि विपद् र भूमि अधिकारको विषयमा फाउन्डेसन पोर्टल लजमेन्ट डे डिफे बोरिजको सहकार्यमा काम गर्दै आएको बताएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार विजय पौडेलले गरेका थिए ।