नीति निर्माणमा जनसहभागिता: साझा प्रतिबद्धताबाट प्रभावकारिता खोज्दै

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिमका १० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त सहयोगमा सञ्चालित सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत दुईदिने अनुभव आदानप्रदान भेला डडेल्धुरामा सम्पन्न भएको हो ।

बुधबार सुरु भई बिहीबार सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बाजुरा र बझाङ जिल्लाका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कर्मचारी सहभागी थिए । छलफलमा पहुँचबाट वञ्चित समुदायका आवाजलाई कसरी स्थानीय नीतिहरू र बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन बहस भयो ।

कार्यक्रमका संयोजक तथा निड्स नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मीन शाहीका अनुसार, स्थानीय स्तरमा सहभागितामूलक योजना निर्माणको अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र नागरिक उत्तरदायित्व सुदृढ बनाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । “नीति निर्माणको हरेक चरणमा समुदायको आवाज समेट्दा मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ,” उनले बताए ।

डोटीको दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखाका कर्मचारी रामचन्द्र जोशीले योजनामा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले वास्तविक आवश्यकताको पहिचान र सम्बोधनमा टेवा पुग्ने धारणा राखे । “टोल–टोलबाट उठेका आवाज नीति र बजेटमा समेटिँदा जनताले राज्यको प्रत्याभूति महसुस गर्छन्,” उनले भने।
यस्तै, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदादेवी रोकायाले सहभागी अभ्यासले आफूहरूलाई नीतिहरूलाई थप जनमुखी बनाउने प्रेरणा दिएको बताइन् । “अहिलेसम्म टाठाबाठा मात्रै योजनामा पहुँच पुग्थे, तर अब हामी त्यो अभ्यास अन्त्य गर्दै सबै नागरिकलाई समेट्ने नीति बनाउनेछौं,” उनको भनाइ थियो ।

समापन सत्रमा सहभागीहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, समावेशिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहमा सहभागी योजना निर्माणलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम, नेपाल सरकार, युरोपियन युनियन, र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको संयुक्त पहलमा सञ्चालित कार्यक्रम हो, जसले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक समानताका ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न साझेदार संस्थाहरू सहितको सहकार्यमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य ( भिजन २०३०) तथा नेपालका नीतिगत दस्तावेजहरू र विशेषगरी संघीय र प्रदेश सरकारको लैङ्गिक समानता नीतिसँग मेल खाने गरी अगाडि बढाइएको  कुरा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका नारायण पाण्डेले बताउनुभयो ।