आज: २०८२ भाद्र १६, सोमबार | Mon, 01, Sep, 2025 Search
काठमाडौं । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी तयार पारेको संघ-संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति मानव अधिकार एलायन्सले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मानव अधिकार एलायन्सले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी तयार पारेको संघ-संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हाे ।
एलायन्सले संविधानको धारा १७ ले सुनिश्चित गरेको सङ्गठन निर्माण गर्ने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार तथा नेपालले अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरू मस्यौदामा उल्लंघन भएको जनाएको छ। नागरिक संघ-संस्थासँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदा नागरिकको अधिकार संकुचन गर्ने, स्वतन्त्र अभ्यासमा नियन्त्रण गर्ने र स्वनियमनका अधिकार खोस्ने उद्देश्यले आएको एलायन्सले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
मानव अधिकार एलायन्सले मस्यौदालाई संघ-संस्थामैत्री बनाउन, सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न तथा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका प्रावधान आत्मसात् गर्न माग गर्दै संघ-संस्थालाई सहज वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेको छ।
