आज: २०८१ बैशाख ८, शनिबार | Sat, 20, Apr, 2024 Search
काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले राजनीतिक भागबण्डामा परिषद् परेको बताउनुभएको छ ।
आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै धरेलले सरकारले राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा परिषद्को जिम्मेवारीबाट आफूलाई हटाएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मा कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि बिना कारण बाल अधिकार परिषद् माथि निरन्तर आक्रमण भएको बताउनुभयो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्लाई ८ करोड १३ लाख बजेट विनियोजन गरे पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत बजेट कटौती गर्दै परिषद् माथि आक्रमण गरेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त बजेट कटौतीले सडक बालबालिका र बाल संरक्षण सेवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।
परिषद्ले हिंसा पीडित बालबालिका संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट माग गर्दा समेत सरकारले न सुनेको उहाँले बताउनु भयो । जस कारण ३६० जना सडक बालबालिका अस्थायी संरक्षण सेवा बापतको खर्च भुक्तानी गर्न नसकेको धरेलले बताउनु भयो ।
कोभिडका कारण अनाथ भएका १३९ बालबालिकाको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट पनि वर्तमान सरकारले नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।
परिषद्का कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुबिदा समेत सरकारले कटौती गरेको उहाँले बताउनुभयो परिषद् प्रति गरेको राजनीति विभेदका कारण वार्षिक रूपमा दुई पटक गर्नु पर्ने बैठक समेत यो वर्ष एक पटक पनि बस्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिकुल अवस्थामा पनि आफूले २३ महिना १० दिनमा आफूले परिषद्मा उल्लेख्य सुधार गरेको बताउँदै उहाँले यो अवधिमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७९ अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको बताउनुभयो । बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने त्रुटिहरूलाई केही नेपाल संशोधन ऐन मार्फत अघि बढाउन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
बालबालिका सम्बन्धी १० बर्से कार्य योजनाको मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाइएको, स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि सन्दर्भ कानुनको रूपमा तर्जुमा गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनु, परिषद्लाई नेपाल सरकारको विज्ञ तथा श्रोत संस्थाको रूपमा स्वीकार्य गराउनु, बाल हेल्प लाइन सेवा बिस्तार गर्नु, बालबालिका खोजतलास सेवा बिस्तार गर्नु आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलको सार्वजनिक वक्तव्य :-
