आज:  २०८१ अषाढ ४, सोमबार | Mon, 17, Jun, 2024 Search
FLASH NEWS

गण्डकी प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धि विद्येयक माथी नवलपुरमा छलफल

    प्रकाशित २०७८ माघ २६, बुधबार (२ साल अघि)


ज्ञानु पंगेनी,नवलपुर । गण्डकी प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धि विद्येयकलाई देशकै उत्कृष्ट बनाउने उदेश्यले विद्यायन समिति प्रदेश सभा , गण्डकी प्रदेशले छलफल र सुझाव संकलनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बुधबार जिल्लाको देवचुली नगरपालिकाको पिप्रहर होम स्टेमा प्रदेश सभा तथा विद्यायन समितिका सदस्यहरु , बालअधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र बालबालिकाहरु समेतको सहभागितामा गण्डकी प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धि विद्येयक र बालिकाको सवाल विषयक छलफल कार्यक्रम भएको छ । विद्यायन समिति प्रदेश सभा , गण्डकी प्रदेश र जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालको आयोजना तथा क्नालानको सहयोगमा भएको छलफलमा बालबालिका सम्बन्धि विद्येकमा ठूल्ठूला कुरा भन्दा साना – साना पक्षलाई पनि समेट्न आवश्वक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी होमनाथ जैशी , खिमानन्द भुषाल , नारायण पौडेल , बालक्लबका पूर्व सदस्य के.बि.राना , बिद्राहि गिरी , गण्डकी प्रदेश बालपरिषद सचिव आश्मा आर्याल , किशोरी अभियान्ता रेजिना घर्ती , निषा चौधरी , जनप्रतिनीधि सुलोचना सुवेदी , गैसस महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष बद्री नेपाल लगायतले बोल्दै बालबालिका सम्बन्धि विद्येयक आईसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बालअधिकारकर्मी खिमानन्द भुषालले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने देवचुली नगरपालिका देशकै दोश्रो र प्रदेशको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको पालिका र साविक प्रगतीनगर देशकै पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा भएकाले यी विषेश दिनलाई ऐनमै समावेश गरेर तिथिमिति लेख्ने र उक्त दिनमा विषेस कार्यक्रम गरेर मनाउने , बालबालिकालाई बालअधिकार सम्बन्धि तालिम गोष्ठि लगायतका कार्यक्रम राख्दा अधिकार मात्रै नभई कर्तव्यका बारेमा समेत जानकारी दिने , सहभागिताका सवालमा अनिवार्य गराउन कुनै मापदण्ड गराउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।

यस्तै अर्का बालअधिकारकर्मी नारायाण पौडेलले आधारभुत तहमा पढ्ने बालिकालाई सेनिटरी प्याड व्यवस्था संगै पहिलो पटक महिनावारी हुँदा आराम गर्ने कक्षको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बालक्लबका पूर्व सदस्य के.बि. रानाले बालबालिका सम्बन्धि ऐन निर्माणका क्रममा भौगोलिक आधारमा सबैलाई एकमुष्ठ रुपमा समेट्न नहुने , जघन्य अपराधहरुमा कडा कडा सजाय नराखौँ , अलि कम गरौँ भनेर कानुन बनाउने तहमा बसेका जनप्रतिनीधिहरुले नै कुरा उठाउने गरेकाले सजायको सवालमा व्यवहारीक हुनुपर्ने , बालबालिकाको सवालमा छुट्टिने बजेट निश्चित हुनुपर्ने र बालबालिकाको बजेट अन्यत्र खर्च गर्न नदिने गरि ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने , बालगृह सरकारी स्तरबाटै एउटा जिल्लमा एउटा बालगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै बालक्लबका पूर्व सदस्य विद्रोही गिरीले हाडनाता करणीको सम्बन्धमा मिलाउने प्रवृत्ति बढि रहेकाले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने कुरा स्पष्ट लेखिनुपर्ने , विद्येयकमा गरिनेछ , हुनेछ जस्ता शब्द राख्न भन्दा गर्नुपर्छ , गर्छ , सक्छ जस्ता शब्द राख्दा भोलीका दिनमा काम गर्न सहज हुने , बाल कल्याण अधिकारीका सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै बाल कल्याण अधिकारी रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको थियो ।
यस्तै गैसस महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष बद्री नेपालले सरकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाका कार्यालय भवनहरु बालमैत्री निर्माण गर्नुपर्ने कुरालाई कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश बाल परिषद सचिव आश्मा अर्यालले बालबालिकासंग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुमा राजनितिकरण गर्न नपाईने व्यवस्था हुनुपर्ने , बालक्लबका संरचना निर्माण गरिनेछ भन्नेमा ,कहाँ हुने कसरी हुने कुनमा हुने भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै किशोरी अभियान्ता रेजिना घर्तीले साईबर अपराधलाई सामान्य रुपमा लिने गरेको पाईएकाले यस कुरालाई गहन रुपमा मनन गरेर कडा सजायको व्यवस्था , सचेतानाका कार्यक्रममा जोड , र साईबर अपराधका सवालमा पीडित पक्षलाई उजुरी दिन सहज वातावरण बनाउनुपर्ने , प्रतेक जिल्ला जिल्लामा साईबर ब्यूरो राखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सम्पूण नागरिक समाजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बालअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता विष्णु बहादुर खत्रीले सैद्धान्तिक तथा दफावार सुझावहरु पेस गर्नुभएको थियो । जसमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरू यो विधेयकको पनि धेरै दफाहरूमा जस्ताको तस्तै नै व्यवस्था गरिएकोमा संघीय कानूनमा व्यवस्था भई कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्था फेरी जस्ताको तस्तै प्रदेश कानूनमा लेखिरहनु नपर्ने भएकाले संघीय बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफावार हेरेर मिलाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्ने , गण्डकी प्रदेशको बालबालिकाको विशेष प्रकारको सवालहरू वा विषयहरू के–के हुन् जुन संघीय कानूनले समेटेको छैन वा संघीय कानूनले गरेको व्यवस्था भन्दा गण्डकी प्रदेशको परिवेशमा थप स्पष्ट रूपमा व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ वा नियममा व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ भनिएका बुँदा को पहिचान गरी सो व्यवस्था प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसो नहुँदा संघीय र प्रदेश ऐनका व्यवस्था उही वा उस्तैउस्तै मात्र हुन पुग्दछ । अहिलेको विधेयकमा सो ध्यान दिनुपर्ने देखिन्ने , संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार र साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरू अन्तरगत बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्ति तथा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक एवम् भावनात्मक विकासका साथै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसँग सम्बन्धित रहेका एकल र साझा अधिकार सूचीमा उल्लिखित अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्नेगरी यो ऐनमा कानूनी व्यवस्थाहरू गर्दा संविधानमा उल्लिखित प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी अनुसारको ऐन बन्ने भएकाले प्रदेशको साझा र एकल अधिकार सूची अनुसारको बालबालिकासँग सम्बन्धित अधिकार सूची एक/एक गरी केलाएर ऐनमा उपयुक्त दफाहरूमा आवश्यक व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्ने लगायतका सुझाव पेस गर्नुभएको थियो ।


कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रोशन बहादुर गाहा , जनकलाल श्रेष्ठ , ओमकला गौतम र लक्ष्मी सुनारले नवलपुरमा लिईएका सुझावहरुलाई अनिवार्य समेट्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले संसदमा यहाँ उल्लेख भएको उठेका कुराहरुलाई समेटेको नपाएमा आफुहरुले ऐन पास नगर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले यहाँबाट प्राप्त भएका सुझावहरुलाई संघीय कानुनसंग समेत नबाझिने गरेर समेट्ने कुरामा आफुले सम्बन्धित निकायसंग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानून स्थानीय तहले मान्दैनन की भन्ने सवाल समेत उठ्नेगरेकाले त्यस्तो गर्न नपाईनेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशले निर्माण गरेको कानुनु सबै स्थानीय तहले लागु गर्ने पर्ने भएकाले कार्यान्वयन हुँदैनकी भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानून व्यवस्थीत गर्न मौलिक अधिकारलाई तिनै तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा पनि अहिले स्थानीय तहले कार्यान्वयनलाई बढि जोड दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन र समन्वय बाहेकको अन्य अधिकारी नभएकाले स्थानीय तहनै कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख तह रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा विद्यायन समिति प्रदेश सभा , गण्डकी प्रदेशका सभापति विष्णु प्रसाद लामिछानेले ऐन बनाउने काममा यतिधेरै छलफल गर्ने काम गण्डकी प्रदेशले नै प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । बालबालिका सम्बन्धि विद्येयक निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेशले विभिन्न जिल्लाहरुमा छलफल गरेर त्यसबाट निस्केका सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा विद्यायन समिति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशकै उत्कृष्ट विद्येयक निर्माण गर्नका लागि नै यसरी बृहत छलफल गर्ने काम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नागरिक स्तरबाट समेत विद्येयकका बारेमा कुनै सल्लाहा सुझावहरु भएमा प्रत्यक्ष रुपमा आफुलाई जानकारी गराउनु सकिने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य विभिन्न माध्यम समेत खुला गरिएकाले विद्येयक नबन्दासम्म सुझावहरु राख्न सकिने बताउनुभयो ।

साथै सो कार्यक्रममा जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयोजनमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च,बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजाल, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज संजाल लगायतका १८ वटा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको संजालहरुबाट विधेयक माथि गरिएको छलफलमा आएका सुझावलाई जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोतम पौडेल र किशोरीहरुद्वारा गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापती विष्णु लामिछाने र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा विदायन समितिका सदस्यहरु हरि बहादुर चुमान , आशा कोईराला , धनन्जय दवाडी , धनमाया पोख्रेल लामा , प्रभा कोईराला , ललितकला गुरुङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।कार्यक्रममा जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

Write your Comment