किशोरीहरूले स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै

नवलपुर । संघीयतामा प्रवेश भएपछि ३ तहले आफ्नो आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम हरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् ।संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ ।हालसम्म संघीय सरकारले र ७ प्रदेशले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छन् ।
स्थानीय तहले बजेट र नीति निर्माण गर्दा किशोरीहरुको माग, नीति हरु र बजेटको लागि माग गर्दै देवचुली नगरपालिकाका किशोरीहरु भने नगरपालिका र वार्डका जनप्रतिनिधिहरुलाई भेट्ने र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने अभियानमा लागेका छन् ।

किशोरी शसक्तिकरण कार्यक्रममा किशोरी अभियन्ता भएर धेरै विषयहरू सिकेको र त्यसको सही कार्यान्वयन र दिगोपनको लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनु पर्ने भन्दै यो अभियान सुरु गरिएको किशोरी अभियन्ता विद्या ढुंगानाले बताउनुभयो ।

पहिला पहिला स्थानीय तहले बालबालिकाहरुको मागको लागि बाल भेला सञ्चालन गर्ने गरेकोमा हाल कोरोनाले गर्दा भौतिक रूपमा गर्न नसक्ने भयकोले आफ्नो मागहरु छुट्छन् की भनेर सामाजिक दूरी कायम गरी बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाईन र फोनबाट मागहरु संकलन गरेको र १५ बुँदामा सबै मंजूर भएपछि प्रतिनिधिमुलक सो बुझाउने योजना निर्माण गरिएको अर्को किशोरी अभियन्ता वर्षा लामिछानेले बताउनु भयो ।
उहाँहरूले देवचुली नगरपालिकाको नगर प्रमुख पूर्ण कुमार श्रेष्ठ, नगर उप प्रमुख पार्वता तिवारी, अन्य विषयगत शाखा र विभिन्न वार्डका वार्ड अध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई वितरण गरिएको जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका समाजिक परिचालक राधा बोटेले बताउनुभयो ।
देवचुली नगरपालिकामा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले Kanallan swizerland संगको साझेदारीमा किशोरी शसक्तिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र साे कार्यक्रममा देवचुलीका ४५ जना किशोरीहरुलाई विभिन्न विषयमा तालिमहरु सञ्चालन गरी उनीहरुको क्षमता विकास गरिएको थियो । उनीहरुलाई वकालत र पैरवी सम्बन्धी तालिमहरु दिएको र जसको कारणले गर्दा उनीहरू आफ्नो मागहरु सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनको लागि नेतृत्व लिएर अगाडि बढेको छन् ।

उहाँहरूले पेश गरेको १५ बुँदामा निम्न बिषयहरु रहेका छ्न ।
१. कोभिड १९ को असर किशोरीहरुमा मानसिक, शारिरीक र उनीहरुको शैक्षिक क्रियाकलापहरुलाई असर पर्ने भएकोले किशोरीहरुका सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राखियोस् । स्वास्थ्यका मापदण्डहरु पुरा गर्न नियमित जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु ग्रियोस् । साथै किशोरी मैत्री आइसोलेसनको व्यवस्था गरीयोस् ।
२. कोभिड १९ का कारण बाल भेला र अन्य छलफलहरु भौतिक रुपमा गर्न नसकिएको सन्दर्भमा फोन सम्पर्क, सामाजिक संञ्जाल वा अनलाईन विधिको प्रयोग गरेर छलफलको आयोजना गरि किशोरीको सवाललाई पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमा प्रकृयामा समावेश गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
३. वैकल्पिक शिक्षा पद्धती वाट बञ्चित भईरहेका किशोरीलाई बैकल्पिक शिक्षा प्रवर्धनका लागि ईन्टरनेट पहुँच विस्तार तथा एफ एम रेडियो कार्यक्रम वा घरदैलो कार्यक्रमहरु समुदायस्तरमा वा साथीबाट साथीलाई सिकाउने वातावरणको सृजना गरियोस् ।
४. स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा किशोरी शसक्तिकरण, किशोरीहरुको क्षमता विकास, लैङ्गिक हिंसा तथा न्यूनीकरण जस्ता विषयवस्तुहरु समेटी नीति र बजेटमा समेटियोस् ।
५. विद्यालय, वडा कार्यालयहरु, पार्क र अन्य भौतिक भवनहरुको निमार्ण गर्दा किशोरी मैत्री निमार्णको लागि नीतिमा नै समावेश गरियोस । शौचालयहरु किशोरी मैत्री बनुन ।
६. छोरीमाथिको विभेदको मुल जराको रुपमा रहेको वालविवाह र दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि किशोरीहरुको संलग्नतामा रणनीति बनाइ बालविवाह र दाइजो प्रथा मुक्त पालिका घोषणा गरियोस् । साथै किशोरीमैत्री पालिका निर्माण गरियोस् ।
७. बालक्लव र सञ्जालहरुमा किशोरीहरुको नेतृत्व विकासका लागि योजनाहरु निर्माण गरी सानो उमेरबाट नै अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गराईयोस ।
८. वर्ष भरी उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने वा अन्य विभिन्न विद्याहरुमा उत्कृष्ट हुने किशोरीहरुलाई सम्मान गर्ने वातावरण र नीति निर्माण गरियोेस ।
९. वडा हुँदै पालिकास्तरमा किशोरीहरुका लागि खेलकुदका कार्यक्रमहरु बार्षिक योजनाहरु नै निर्माण गरेर सम्मानयोग्य बाताबरणको सृजना गराईयोस ।
१०. बालक्लव र बालक्लव संजालहरुको गठन गरी किशोरीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
११. बालिका दिवस, महिनावारी सरसफाई तथा स्वच्छता दिवस, हिंसा, दृव्र्यवहार विरुद्ध लगायत अन्य दिवसहरु मनाउनको लागि बजेटको विनियोजन गरीयोस ।
१२. विद्यालय पढाउने शिक्षकहरु, अभिभावकहरु र अन्य सरोकारवालालाई वार्षिक रुपमा मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि जानकारीहरु खुल्ला रुपमा बहसका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् ।
१३. आर्थिक अभावका कारण पढाईबाट बञ्चित भएका किशोरीहरुलाई विशेष छात्रवृत्तीको व्यवस्था मिलाईयोस् ।
१४. सेनेटरी प्याडहरु विद्यालय तथा अन्य सामुदायिक भवनहरु र कार्यालयहरुमा सजिलै उपलब्ध हुने वातावरण मिलाईयोस ।
१५. हिंसा, दृव्र्यवहार र शोषणमा परेका किशोरीहरुको लागि सुरक्षित आश्रयस्थलहरु, मनोसामाजिक परामर्शहरु र अन्य सिपमुलक तालिमहरु सञ्चालनको लागि कार्यक्रमहरु अगाडी सारियोस् ।