इम्बोस्ड नम्बर प्लेट: शुल्क मात्र असुल्ने कि सेवा पनि दिने? (सम्पादकीय)

नेपालमा नयाँ प्रविधि र प्रणाली ल्याउने राज्यको उत्साह देख्दा हर्ष लाग्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन नियमन हेर्दा त्यो उत्साह प्रायः निराशामा बदलिन्छ। अहिलेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विवाद यही पुरानै रोगको नयाँ रुप हो, जहाँ शुल्क अग्रिम असुलिन्छ, तर उपभोक्ताले पाउने सेवा र गुणस्तर भने अनिश्चित रहन्छ।

यस प्रणालीको शुरुवातैदेखि विवादको घेरामा छ। प्रारम्भमा प्लेटमा केवल अंग्रेजी लिपि प्रयोग भएपछि भाषिक अधिकार र राष्ट्रिय पहिचानबारे प्रश्न उठे। त्यसपछि देवनागरी लिपि प्रयोगका सम्भावना खोज्न सरकारले समिति बनाए पनि, ठोस निर्णय अझै अलपत्र छ। सम्झौतामा पनि पारदर्शिताको कमी छ, सस्तो प्रस्ताव ल्याउने कम्पनीलाई पाखा लगाएर महँगो र ब्ल्याकलिस्ट भइसकेको कम्पनीसँग ठेक्का गरिएको, ढिलाइका कारण राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी भएको जस्ता आरोपहरू अझै टरिसकेका छैनन्।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सम्भावित फाइदाहरू अस्वीकार गर्न सकिँदैन। आरएफआईडी प्रविधिले चोरी वा हराएको सवारी पत्ता लगाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, प्रशासनिक दक्षता बढाउन सक्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप यातायात प्रणाली बनाउन योगदान दिन सक्छ। तर, यी फाइदा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रशिक्षित जनशक्ति, गुणस्तरीय उत्पादन र वास्तविक प्रविधि प्रयोगको तयारी अझै कमजोर छ। उच्च शुल्क तिरेका उपभोक्तालाई लामो प्रतीक्षा, गुणस्तरमा कमजोरी, र गोपनीयता सम्बन्धी चिन्ता मात्र बाँकी रहने खतरा छ।

यो प्रवृत्ति नयाँ होइन। स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्समा पनि यही भयो, छिटो वितरणको आश्वासन दिइयो, तर वर्षौँसम्म प्रतीक्षा सूची र चिप रिडरको प्रयोग नगरी म्यानुअल चेकमै सीमित भयो। न त उपभोक्ताले वास्तविक सुविधा पाए, न त प्रविधिको मर्म बुझेर प्रयोग भयो। अब प्रश्न उठ्छ, राज्यको प्राथमिकता के हो? राजस्व उठाउने कि सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने? कुनै पनि योजना देशभर लागू गर्नु अघि पाइलट परीक्षण, स्वतन्त्र अडिट, वार्षिक मूल्याङ्कन, चरणबद्ध शुल्क असुल्ने व्यवस्था, र गुनासो समाधानको कानुनी समयसीमा अनिवार्य हुनैपर्छ।

अन्ततः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सफल हुन्छ कि अर्को महँगो, अधुरो र विवादित परियोजना बन्न पुग्छ, त्यो राज्यको कार्यान्वयन क्षमता र जनहितप्रतिको प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्नेछ। उपभोक्ताबाट अग्रिम शुल्क लिनु सजिलो छ; वास्तविक सुविधा दिनु नै कठिन, र यही कठिनाइ पार गर्न सकेको दिन मात्र हामीले ‘नयाँ प्रणाली’लाई साँचो अर्थमा सफल भन्न सक्नेछौँ।