किशोरीहरुले बुझाए कावासोती नगरपालिकालाई १७ बुँदे ध्यानाकर्षण तथा सुझाव पत्र

कावासोती । कावासोती नगरपालिकाका पुर्व साथी शिक्षक तथा बाल अभियन्ताहरूको सक्रियतामा बालबालिका र किशोरीका हकहितसँग सम्बन्धित १७ बुँदे ध्यानाकर्षण तथा सुझाव पत्र नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा बालबालिका र किशोरीका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले समेट्न उद्देश्यसाथ सो पत्र नगरपालिकाका उपप्रमुख फुलकुमारी थनेत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा पुर्व साथी शिक्षक एवं नगर बाल सञ्जालका अध्यक्ष एलिसा पन्थी, पुर्व साथी शिक्षक सजल भट्टराई र आशिका पोख्रेल, नगर बाल सञ्जालका प्रतिनिधिहरू अभिषेक रिजाल र सिम्रन भण्डारी, साथै जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राधा देवी बोटेको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमका दौरान किशोरी एलिसा पन्थी र आशिका पोख्रेलले सुझावपत्रमा समावेश १७ बुँदाहरू वाचन गर्दै बालमैत्री नीतिगत व्यवस्थाहरूको आवश्यकता र पालिकाभित्र बालबालिका तथा किशोरीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूमा नीति निर्माणकर्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै, उनीहरूले नगर कार्यपालिकाको आजै बस्न गइरहेको बैठकमा ती मुद्दाहरू समावेश गर्न पहल गरियोस् भन्ने आग्रह समेत राखे ।

त्यसैगरी किशोरी सजल भट्टराईले खेलकुद कार्यक्रमको सन्दर्भमा पालिकामा प्रावधान त भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक वडामा बाल सञ्जाललाई बजेट सुनिश्चित गर्ने, विद्यालयहरूमा खेलकुदका गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेलले किशोरकिशोरीहरूको उक्त प्रयासको प्रशंसा गर्दै ध्यानाकर्षण तथा सुझावपत्रमा उठाइएका विषयहरूलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखामार्फत पालिकाको सबै १७ वटा वडामा औपचारिक रूपमा सूचित गरिने जानकारी दिनुभयो । साथै, उहाँले नीति निर्माणमा ती बुँदाहरूको समावेशको लागि सम्बन्धित शाखाहरूसँग छलफल गरिने र सम्भाव्य पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

बाल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, लैङ्गिक समानता, किशोरीमैत्री कार्यक्रम, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना, बाल सहभागिता, खेलकुद, मनोरञ्जन र बाल मैत्री संरचना निर्माणजस्ता विषय समेटिएको १७ बुँदे सुझावपत्र पालिकाको नीति निर्माणमा मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस किसिमको पहलले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै किशोरकिशोरीहरूको सशक्त आवाजलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।