आज:  २०८१ बैशाख १६, आईतबार | Sun, 28, Apr, 2024 Search
FLASH NEWS

स्थानीय सरकारः दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रमुख साझेदार

    प्रकाशित २०८० अषाढ १९, मंगलबार (९ महिना अघि)


अविनाश पन्थी

सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुको सहमतिमा २०१५ सम्मका लागि आठ बुँदे सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरु घोषणा गरियो।जुन दक्षिणी विश्वका मुलुकहरुको तत्कालिन समस्याहरु मुख्यतया बढ्दो बालमृत्युदर, चरम गरिबी, आधारभुत आवश्यकताको परिपुर्तिमा देखिएको समस्या र वातावरणीय क्षयिकरण जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ।सन् २०१५को अन्त्यतिर दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मूल्याङ्‌कन प्रतिवेदनले धेरै जनसंख्या विश्वमा व्याप्त चरम गरिबीबाट माथी उठेका, धेरैको जीवन बँचेको, विकासशिल मुलुकको सरसफाईको अवस्थामा सुधार आएको, स्वच्छ पिउनेपानीको उपलब्धता भएको देखायो।मुख्य कुरा त न्यून आय भएका मुलुकहरु एकाएक मध्य आय भएका मुलुकमा फड्को मारेको देखियो।यद्यपी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, पोषण अबस्थामा सुधार, विद्यालयको सहज पँहुच, लैङ्‌गिक समानता एवम् प्रकृतिक वातावरणको संरक्षण जस्ता सम्बन्धित विषयमा थप प्रभावकारी योजना निर्माणको आवश्यकता देखा पर्यो।
विद्यमान समस्याहरु दक्षिणी विश्वका मात्र होइनन् यि त अब आएर विश्वव्यापी समस्याका रुपमा देखा पर्न थाले भन्ने मान्यता कायम भयो।यस सम्बन्धमा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यलाई मुर्त रुप दिंदै सन् २०१५ संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरु सँगको सहमतिमा दीगो र समृद्ध विश्व निर्माणका लागि १७ वटा दीगो विकासका लक्ष्यहरु तय गर्यो।मानवजातीको सुरक्षित भविष्य र संसारलाई बस्नयोग्य बनाउन विश्वव्यापी प्रयास हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो।प्राकृतिक स्रोतहरुको समुचित प्रयोग गर्दै समग्र मानव जातीको विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित दीगो विकास लक्ष्यले भावी पुस्ताका लागि समेत पृथ्वीलाई जोगाएर हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई सुनिश्चित गरेको छ।यसले गरिबीका मुल कारणहरुलाई लक्षित गरि यसका समस्या र चुनौतीहरु दक्षिणी विश्वका मात्र नभई विश्वव्यापी समस्याको रुपमा पहिचान गरेको छ।यस अर्थमा पनि यो सहश्राब्दी विकास लक्ष्य भन्दा थप फराकिलो र समावेशी छ।लक्ष्य १३ मा रहेको जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभाव विरुद्धको लडाइलाई मावजातीको प्रमुख र साझा समस्याको रुपमा लिदैं यस विरुद्ध साझा अवधारणा बनाउन अभिप्रेरित गरेको छ।

दीगो विकास लक्ष्यले (१) सामाजिक र आर्थिक समृद्धि, (२) निष्पक्षता र सामाजिक समानता, र (३) वातावरण संरक्षण गरी मूख्य तीन विषय समेटेको छ।यसको मुख्य प्राथमिकता भनेको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दीगोपनाका पक्षमा केन्द्रित छ।यसले साझा समस्या समाधानको लागि नविन, संयुक्त र साझा भाषा एवम् अवधारणालाई व्याख्या गरेको छ।जसमा समस्याको समाधान के? भन्दा पनि समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको स्पष्टता पाउन सकिन्छ।साथै यसले विश्वलाई कसरी राम्रो स्थान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको समग्र दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।

यद्यपी संयुक्त राष्ट्र एजेण्डा-२१ को “Think Globally, act locally” भन्ने नाराले विश्वव्यापी प्रयासलाई महत्व दिएको देखिदैन।तर यो नाराको मुख्य ध्येय नै हाम्रो समयका धेरै जसो विश्वव्यापी समस्या र चुनौतीको समाधान स्थानीय कार्य र जोडबलले हुने कुरालाई स्वीकार गर्दछ।समग्रमा स्थानीय सरोकारवालाहरुबाट नै लक्ष्य १३ को प्राप्तिका लागि कार्ययोजना निर्माण, ठोस रणनीतिको कार्यान्वयन, स्रोतको परिचालन, निर्णयहरुमा पर्ने प्रभाव, समन्वय र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बढावा दिन्छ।

👉️विद्यमान समस्या र चुनौती समाधानका उपायहरुको कार्यकारण सम्बन्धको बारेमा उपयुक्त र प्राथमिक ज्ञान समुदायमै अर्थात् स्थानीय तहमै हुने गर्दछ।जस्तैः बालबालिको शिक्षामा पहुँच, फोहरमैला व्यवस्थापन, आयआर्जनमा वृद्धि जस्ता विषयहरु समय र स्थान पिछ्छे नै फरक फरक प्रकृतिका हुन सक्छन्।जसको सम्बोधन स्थानीय सरकारले आफ्नै नीतिबाट गर्ने ल्याकत राख्दछ।
विश्वव्यापी रुपमा तय गरिएको लक्ष्यहरुको स्थानीय स्तरमा बुझ्न र स्वीकार योग्य हुने गरि अनुवाद र अनुसरण गराउने जिम्मेबारी पनि स्थानीय सरकारको हुन आउँछ।

👉️स्थानीय तहबाट नै कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरणका लागि हरित उर्जा प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न र उर्जा खपत घटाउने तर्फ कार्य गर्न सकिन्छ।

👉️स्थानीय सरकारमा सुशासन कायम गर्न निर्णय क्षमताको विकास गर्न व्यापक जनसहभागिता गराउने, प्रकृयामुखी लालाफित्ताशाही प्रशासनलाई छिटो छरितो बनाउन समेत स्थानीय सरकारले कार्य गर्न सक्छ।

👉️स्थानीय तहले जनसहभागितालाई प्रमुख अवयवका रुपमा ग्रहण गर्छ।विकासका हरेक तहमा हुने जनसहभागिताले आफ्नो लागि गरिने हरेक क्रियाकलापमा जबाफदेही बनाई अपनत्वमा समेत बढावा दिन्छ।

👉️स्थानीय तह नै स्थानीय स्रोतहरुको पहिचान र परिचालनको सम्भाव्यता आकलन गरि लक्ष्य प्राप्तिमा प्रयास र सहयोगको जिम्मेबार निकाय हो।स्थानीय जनताको आयआर्जनमा वृद्धि हुने किसिमका कृषिमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर उन्मूख हुने गरि लगानी बढाउने जस्ता कार्यले गरिबी निवारणमा टेवा दिन्छ।

👉️स्थानीय सरोकारवालाहरुको कार्यले लक्ष्य प्राप्तिको समग्र दृष्टिकोणलाई समेत समर्थन गर्दछ।जस्तैः गरिबी, बेरोजगार र अपराधका सम्बन्धहरु केलाई समाधानका समष्टिगत उपायहरु पहिल्याउन सकिन्छ।

👉️वातावरणीय संरक्षणका लागि हरियाली प्रवर्द्धन, विपद् जोखिम न्यूनिकरणका उपाय लगायत जलवायु अनुकुलन खेतीपाती प्रणालीको विकासका योजनामा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका रहेको छ।

👉️अपाङ्‌गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक लगायत अन्तरसम्बन्धित सवालका विषय समेत समाजमा व्याप्त सामाजिक कुरितीका विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, लैङ्‌गिक समानता, भेदभाव विरुद्धका कार्यक्रम र सामाजिक न्याय कायम गर्न वस्तीस्तरमा गई आवश्यकता संकलन गरि तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने सरकार नै स्थानीय सरकार हो।

नागरिकको नजिकको सरकारका नाताले चरम गरिबीबाट माथी उठाउने, आर्थिक-सामाजिक विकासका सूचकहरुलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणीय दिगोपनालाई हरेक विकास निर्माणका कार्यको केन्द्रमा राख्ने तथा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि जिम्मेबार भई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम स्थानीय तहलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रमुख साझेदारका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ।

(लेखक देवचुली नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)

Write your Comment