सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रिया सुर्खेतमा सम्पन्न

सुर्खेत । सामाजिक सुरक्षा लागत होइन, लगानी हो, परोपकार होइन अधिकार हो । सामाजिक सुरक्षाले संरक्षण मात्र गर्दैन, रूपान्तरण पनि गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा तपाईंको लागि मात्र होईन हामी सबैका लागि हो भन्ने जस्ता आदर्श वाक्यलाई आत्मसाथ गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययदिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

बालकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका पोषण भत्ता, दलित बालबालिकाको भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने भत्ता, आदिको चुनौति, र भावि रणनीतिको विषयमा सरोकारवालाले राज्यका तिनै तह र वित्तीय संस्थाले विशेष रूपमा चनाखो, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा औल्याए छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवंम् कर्णाली प्रदेश सभा, सामाजिक विकास समितिको सभापति देवी ओलीले बाल केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाको महत्व र आवश्यकतालाई महशुस हुने गरी यस कार्यक्रममा छलफल भएको बताउनुभयो । प्रदेश सभामा नीति नियम निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने र नागरिक समाजलाई सहयोगी, समझदारी र खबरदारीको लागि सचेत रहन सहकार्यमा गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू बैंक खातामार्फत गर्न छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको, छोरी बुहारी लगायत विभिन्न ८ किसिमका छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गर्नुभयो । बालकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमा वृद्धि र बालबालिकाको सवालहरू सबैको सवाल बन्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । बालबालिकामा लगानी नै भविष्यको सकारात्मक प्रतिफल हो भनी प्रदेश र स्थानीय सरकार बालमैत्री, किशोरकिशोरी मैत्री, अपाङ्गतामैत्री र बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा संजालबाट आवश्यक सहकार्य गर्न तयार रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञावलीले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका कार्यक्रमहरू, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आदिले समेटेका कार्यक्रम र कार्यन्वयनमा देखिएका चुनौति तथा आगामी कार्यदिशाको सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पूर्व महानिर्देशक बसन्तराज गौतमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा भएका प्रयास, राम्रा पक्ष र चुनौतिको विषयमा कर्णाली प्रदेशका सन्र्दभलाई जोडेर प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । राज्यकोषको वृद्धिको दर, सामाजिक सुरक्षाबाट लाभग्राहीको वृद्धिदरमा तालमेल मिलेन भने देशको अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै, उत्पादनमुखी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता रहेको कुरा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाललाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले वित्तीय संस्थाले नागरिकहरूलाई दिने सेवामा सरलिकृत हुन आवश्यक छ र राज्यले वितीय संस्थाको क्षमता विकासमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेको कुरा भन्दै विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रमुख पूर्ण नेपालीले बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका ५० जना सरोकारवालाको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव काप्रीले मन्त्रालयले हालसम्म प्राप्त गर्न सफल भएका उपब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

सेभ द चिल्ड्रेनका ऋषिकेश ढकालले कार्यक्रमले बालकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका विषयमा प्रदेश सरकारबाट सकारात्मक क्रियाकलापहरू देखिए पनि कार्यन्वयनमा विभिन्न चुनौति रहेकोे अवस्थामा स्थानीय तहहरूले बाल केन्द्रित सामाजिक सुरक्षामा चासो नदेखाएको बताउनुभयो । स्थानीय तहहरूले थप सम्वेदनशील हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा वृद्ध भत्ता मात्र होकी भन्ने आम बुझाईमा सचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्ने, सरकारको नेतृत्वमा नागरिक संघ–सङ्गठनको सहकार्य र खवरदारी आवश्यक भएको बताउनभयो । कार्यक्रममा बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीको समन्वय, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीको सहकार्य र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन टेकराज आचार्यले गर्नुभएको थियो ।