आज:  २०८१ अषाढ ७, बिहिबार | Thu, 20, Jun, 2024 Search
FLASH NEWS

सुन तस्कर प्रकरणको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिसंँगै संसद सञ्चालन

    प्रकाशित २०८० भाद्र ६, बुधबार (१० महिना अघि)


काठमाडौं। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सुन प्रकरण अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भए संगै संसद पनि सन्चालनमा आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै गत साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको थियो।

आज बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित ७ दलका शीर्ष नेता सचेतकहरु बिच भएको छलफलमा सुन प्रकरणको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो।

सुन प्रकरणबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने दलहरूबीच भएको सहमतिमा उल्लेख छ।

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद सुन छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्नेमा सहमत भएको छ।

साउन २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद भएको थियो। यो विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ,” 

“विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखेर अवैध तस्करी गरिएको, साउन २ गते ब्रेशुमा सुन राखेर तस्करी गरिएकोलगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक-पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन, अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।”

७ दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रको पहिलो र दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ।

गत साउन १० गतेदेखि एमालेले सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो भने सत्तापक्ष त्यस्तो समिति गठनको विपक्षमा उभिँदा सदन अवरूद्ध भइरहेको थियो।

Write your Comment