स्थानीय तह र सार्वजनिक सुनुवाई

सार्वजनिक सुनुवाई भनेको सरकारी वा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कामकाज, सेवाप्रवाह र योजना लगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक र सरोकारवालासँग खुला छलफल गर्ने औपचारिक कार्यक्रम हो । यसलाई सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिने गरिन्छ । यसमा नागरिकले आफ्ना विचार, सुझाव र आलोचना राख्न पाउनुका साथै सेवा प्रदायकले जबाफ दिने अवसर पाउँछन् ।

स्थानीय तह र नागरिकहरुका बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थापित गर्ने र त्यस्तो सम्वादबाट जनतालाई देश विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराउन, पारदर्शी तरिकाले स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका साथै जिम्मेवारीको संस्कार कायम राख्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिन्छ ।

नागरिक सुनुवाईले सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन, सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई जबाफदेही बनाउन, भ्रष्टाचार रोक्न, नागरिक सहभागिता बढाउन र योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई न्यायसंगत तथा दिगो बनाउन मद्दत गर्छ।नेपालमा सार्वजनिक सुनुवाईको प्रचालन २०५५ सालदेखि स्थानीय निकायबाट सुरु भएको हो । सुशासन ऐन, २०६४ ले यसलाई अनिवार्य बनाएको छ ।नेपालको संविधान २०७२ ले सुचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ।सार्वजनिक सुनुवाई नागरिकको सार्वजनिक सुचना माग्ने र पाउने हक सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको उद्देश्यहरु मुख्यतया यसप्रकार रहेका छन् ।
– चालु आ.व.मा स्थानीय तहबाट प्रवाह भएका सेवा तथा सम्पादन गरिएका कार्य र सम्पन्न भएका योजनाका बारेमा जनताको बुझाई र प्रतिक्रिया लिने ।
– जनताको गुनासो सम्बोधन गर्ने ।
– सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी बनाउन जिम्मेबारीको संस्कार स्थापित गर्ने ।
– सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रम, उपलब्ध सेवा, वस्तु तथा सुविधा सम्बन्धी जानकारी दिने र नागरिकबाट उठेका प्रश्न उपर स्पष्ट पार्ने ।
– नागरिकबाट प्राप्त सुझाव र गुनासोहरुलाई ग्रहण गरी सुधारको प्रक्रिया थालनी गर्ने ।
– सरकार र सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाई सेवालाई पारदर्शी बनाई शासनमा नगारिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

यसरी सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले स्थानीय तहको समग्र कार्यसम्पादनको दृष्य नागरिकमा स्पष्ट पार्दछ।नागरिकले आफ्ना अपेक्षासहित आगामी कार्यक्रम तर्जुमामा सकारात्मक सुझाब दिनुका साथै सरकार सञ्चालनमा सहभागी भई अपनत्व लिने परम्परा स्थापित हुन जान्छ । जनताबाट प्राप्त सुझाव र अपेक्षालाई मनन् गरेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु स्थानीय तहको मुख्य चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई लोकतन्त्रको मुल आधार हो । यसले नीति निर्माण प्रक्रियालाई अझ समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रवाभकारी बनाउँछ।जसका कारण सरकार र जनताबीच विश्वास, सहकार्य र सुशासनको विकास हुन्छ । सार्वजनिक सुनुवाईका माध्यमबाट प्राप्त जन अपेक्षालाई स्थानीय तहले आत्मसात् गरी सम्बोधन गर्न सके मात्र यसको वास्तविक औचित्य प्रमाणित हुनेछ । अन्यथा यसलाई पनि नियमित औपचारिक कर्मकाण्डको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

( लेखक पन्थी देवचुली नगरपालिकाका वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख हुन् ।)