आज:  २०८१ अषाढ ७, बिहिबार | Thu, 20, Jun, 2024 Search
FLASH NEWS

निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने समय थप गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको माग

    प्रकाशित २०७९ माघ ४, बुधबार (१ साल अघि)


विष्णु गौडेल,मध्यबिन्दु।स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण समयमै नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई थप जरिबाना गर्ने नियम प्रति पुनःबिचार गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले माग गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ को काठमाडौँमा बसेको बैठकले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरुलाई खर्च विवरण बुझाउन पुनः केही समय दिन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत पुस २५ र २६ गते काठमाडौँमा बसेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको बैठकले जरीवानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनु भयो । “निर्वाचन ऐनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारहरुलाई तोकिएको अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपुर्ण जरिबानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ” अध्यक्ष पाण्डेले भन्नु भयो ।

यस मागको सम्वन्धमा निर्वाचन आयुक्त र गृहमन्त्रीेलाई विषयवस्तुको ध्यानाकर्षण गराईसकिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भयो । “चैत्र १ गतेबाट यो विषय कार्यान्वयनमा जाने हुदा त्यस अगावै समाधन गर्न पहल गरिरहेका छौ” अध्यक्ष पाण्डेले भन्नु भयो “विद्यमान कानुन संशोधन गरी एक पटकको लागि विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्न हाम्रो आग्रह हो ।”

जरिबाना छुटका विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय महासंघ तीन वटै छाता संगठनले सयुक्त पहल गर्ने समेत तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उमेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जनही तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आयोगले जनही एक लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । विवरण नबुझाएमा जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । आयोगले गरेको निर्णयअनुसार जरिवाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद ६ महिनाभित्र स्वतः खारेज हुनेछ । (रासस)

Write your Comment