विकासमा स्थानीय तहहरूको साझेदारी: सीमाभन्दा माथि स्थानीय सरकार

“नागरिकको मुहारमा त्यतिबेला खुसी र भरोसा जाग्छ, जतिबेला एउटा छिमेकी पालिकामा आगलागी हुँदा अर्को पालिकाको दमकल आफ्नो प्रशासनिक सिमाना र क्षेत्राधिकारको कानुनी ताला तोडेर तत्कालै उद्धारमा खटिन्छ” । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का दुई छिमेकी पालिकाहरू— गैँडाकोट र देवचुली नगरपालिकाले संयुक्त लगानीमा दमकल खरिद गरेर देखाएको यो तदारुकताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको हाम्रो संघीयतामा एउटा सुन्दर र उदाहरणीय सन्देश दिएको छ । यसले सावित गरिदिएको छ कि पालिकाहरूका प्रशासनिक सिमाना नागरिकको जीवन रक्षा र साझा विकासका लागि पर्खाल होइनन्, बरु सहकार्यका बलिया सेतु हुन् ।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने सङ्कल्प गरेको झन्डै एक दशक हुन लागिसक्यो । यस अवधिमा स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको दैनिक सुख-दुःखको सारथी बनेर आफ्नो औचित्य प्रमाणित त गरिसकेका छन्, तर संघीयताको यो कार्यकाल गुज्रिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ: के हाम्रा देशैभरिका स्थानीय तहहरू प्रशासनिक सिमानाको सङ्कुचित घेराभन्दा माथि उठेर साझा विकासको सोच राख्न सक्षम छन् ? संविधानको धारा २३२ ले निर्देश गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त केवल सिंहदरबार र पालिका बीचको सम्बन्धमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यो त पालिकाहरू बीचको आपसी सम्बन्ध र साझेदारीको पनि मूल कडी हो ।

विकास एक प्रवाह हो, जसलाई मानव निर्मित प्रशासनिक वा राजनीतिक सिमानाले थुन्न सक्दैन । एउटा पालिकाको नदी, वन, पहाड वा बजार छिमेकी पालिकासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ । तर, व्यवहारमा भने अझै पनि धैरेजसो जनप्रतिनिधिहरूमा ‘मेरो र तेरो पालिका’ भन्ने संकुचित मानसिकता हाबी देखिन्छ । छिमेकी पालिकाहरू बीच सडक जोड्ने होडबाजी चल्छ, तर कुन मार्गले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँछ भन्नेमा समन्वय हुँदैन । जलस्रोत, फोहोरमैला व्यवस्थापन र पर्यटन जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सामूहिक योजनाको अभाव हुँदा स्रोतको अपव्यय र योजनाको दोहोरोपन बढ्दो छ । सीमित आन्तरिक स्रोत भएका साना पालिकाहरू एक्लाएक्लै ठूला आयोजना धान्न नसकेर केन्द्रकै मुख ताक्ने केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

यही अलमलका बीच गैँडाकोट र देवचुली नगरपालिकाले चालेको कदम नेपालको संघीय इतिहासमै एउटा मौलिक र नवप्रवर्तनात्मक शिक्षा बनेर आएको छ । यी दुई पालिकाहरूले संयुक्त लगानीमा दमकल खरिद गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विपद् व्यवस्थापनको एउटा नयाँ नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । दमकल जस्तो महँगो र विशिष्टीकृत साधन हरेक पालिकाले छुट्टाछुट्टै किन्नु आर्थिक रूपमा बुद्धिमानी हुँदैन, किनकि यसको प्रयोग सधैँ हुँदैन तर मर्मत र सञ्चालन खर्च निरन्तर भइरहन्छ । गैँडाकोट र देवचुलीले लागत मात्र बाँडेनन्, बरु छिमेकी पालिकाहरू लाई समेत विपद्को समयमा सेवा दिने घोषणा गरेर सीमापार क्षेत्रीय सुरक्षा को भावना बलियो बनाएका छन् । यो अभ्यासले प्रष्ट पार्छ— हरेक पालिकाले आफ्नै साधन किन्नु पर्दैन, छिमेकीसँग साझेदारी गरेर जनतालाई कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ ।

साझेदारीको यो बहस भौगोलिक रूपमा जोडिएका पालिकाहरू बीच मात्र सीमित छैन । देशकै जेठो र स्रोत-सम्पन्न काठमाडौँ महानगरपालिका र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को ऐतिहासिक एवं ग्रामीण अर्थतन्त्रको संवाहक रामग्राम नगरपालिका बीचको भगिनी सम्बन्ध र सहकार्यले त साझेदारीको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ । भगवान् बुद्धको अस्तुधातु रहेको प्राचीन स्थल रामग्रामको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय विकासका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘कोलिय शान्ति उद्यान’ निर्माण गर्न गरेको वित्तीय साझेदारी यसको बलियो प्रमाण हो । यस सहकार्यले के पुष्टि गर्छ भने विकास, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन र पुँजी प्रवाहका लागि भूगोल वा दूरी कहिल्यै बाधक हुँदैन । काठमाडौँले रामग्राम जस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, जुम्लाको चन्दननाथ र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकासँग गाँसेको यो मितेरी कडीले पुँजी, प्रविधि र अन्तर-पालिका आत्मीयतालाई केन्द्रबाट देशको कुना-कुनासम्म पुर्याउने एउटा नवप्रवर्तनात्मक मोडल स्थापित गरेको छ ।

त्यस्तै, झापाका बिर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र होस् वा पोखरा महानगरपालिकासँग आसपासका गाउँपालिकाहरूले फेवातालको जलाधार संरक्षणमा गरेको सहकार्य, यी सबैले के पुष्टि गर्छन् भने सामूहिक शक्ति नै समृद्धिको वास्तविक साँचो हो । वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला र महामारी जस्ता साझा चुनौतीहरूको सामना कुनै पनि पालिकाले एक्लै गर्न सक्दैन ।

यद्यपि, यस्ता उदाहरणीय प्रयासहरू अझै पनि रैथाने र प्रणालीगत बन्न सकेका छैनन् । यसका पछाडि मुख्य दुईवटा बाधाहरू छन्: राजनीतिक अहङ्कार र कानुनी कार्यविधिको अभाव । फरक-फरक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बीच योजनाको ‘जस’ कसले लिने भन्ने होडबाजीले कतिपय राम्रा साझा योजनाहरू तुहिने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ ले संयुक्त योजनाको बाटो खोले पनि आयोजना सम्पन्न भएपछिको सञ्चालन खर्च र प्रतिफलको बाँधफाँड कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ कार्यविधि र कानुनी ढाँचा अझै परिपक्व भइसकेको छैन ।

अबको कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई केवल अनुगमन र भत्ता पचाउने थलो मात्र बनाउनु हुँदैन; यसलाई पालिकाहरू बीच साझेदारी गराउने र उत्पन्न हुने विवाद सुल्झाउने साझा मञ्चको रूपमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । दोस्रो, सङ्घ र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट रणनीतिमा परिवर्तन गरी दुई वा सो भन्दा बढी पालिकाहरू मिलेर ल्याउने साझा वा अन्तर-पालिका आयोजनालाई विशेष समपूरक अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्छ । तेस्रो, पालिकाहरूले महँगा र हेभी इक्विपमेन्ट, शववाहन, एम्बुलेन्स वा प्राविधिक शिक्षालयहरू निर्माण गर्दा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी र अन्तर-पालिका मोडेललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

संघीयताको वास्तविक मर्म ‘म’ मा होइन, ‘हामी’ मा लुकेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्ना भौगोलिक सीमाका संकुचित पर्खालहरू भत्काएर ‘हाम्रो क्षेत्र’ भन्ने फराकिलो दृष्टिकोण राख्न ढिला भइसकेको छ । गैँडाकोट, देवचुली र काठमाडौँ जस्ता पालिकाहरूले देखाएको सहकार्यको यो उज्यालो बाटोलाई देशका बाँकी पालिकाहरूले पछ्याउनु पर्छ । विकासमा स्थानीय तहहरूको सुदृढ साझेदारीले नै स्रोतको बचत मात्र गर्दैन, बरु सिंहदरबारको अधिकारलाई भुइँतहका जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोड्दै सुदृढ र समृद्ध नेपालको बलियो जग तैयार गर्नेछ ।

(लेखक यादव घिमिरे काठमाडौं महानगरपालिकाका पुर्व निर्देशक हुन ।)