देवचुलीको मत्स्यपालन: व्यावसायिक समृद्धिको रूपान्तरण

नेपालमा संघीयताको अभ्याससँगै स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक समृद्धिका रैथाने र दिगो बाटोहरू पहिल्याउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा पुर्बी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा भइरहेको व्यावसायिक मत्स्यपालन एउटा अनुकरणीय उदाहरण बनेको छ। यो केवल कृषि उद्यम मात्र होइन, परम्परागत खेतीमा वन्यजन्तुको जैविक आतंक र वैदेशिक रोजगारीको कहालीलाग्दो चक्रव्यूहबाट निस्कने एउटा दह्रो आर्थिक प्रस्थानविन्दु पनि हो। तर, यो सम्भावनाको उज्यालो क्षितिजभित्र दानाको चर्को मूल्य, नीतिगत उदासीनता र सिमाना पारिको अवैध बजार जस्ता चुनौतीका लामा परछाइहरू पनि लुकेका छन्।

गल्फ मुलुकको तातो बालुवामा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउनु वा गाउँमै वन्यजन्तुसँग लडेर परम्परागत अन्नबाली फलाउनु—यी दुवै नेपाली किसानका सनातनी नियति हुन्। तर, देवचुलीका कृषकहरूले यी दुवै सास्तीको एउटा बलियो विकल्प आफ्नै आँगनको माछापोखरीमा भेट्टाएका छन्। वन्यजन्तुको जैविक आतंकलाई आर्थिक अवसरमा बदल्दै गरेको देवचुलीको यो मत्स्य क्रान्ति कति दिगो छ? सम्भावनाको उज्यालो ऐनाभित्र लुकेका चुनौतीको धमिलो पानीलाई नियाल्ने एउटा वैचारिक प्रयास यहाँ आवश्यक देखिन्छ।

संकटबाट जन्मिएको विकल्प

कुनै पनि आर्थिक रूपान्तरणको जग संकटमै जोडिएको हुन्छ। देवचुली नगरपालिकाको एउटा ठूलो भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय सामुदायिक वनहरूसँग जोडिएको छ। वर्षौंदेखि यहाँका कृषकहरूले भोग्दै आएको मुख्य सास्ती जंगली जनावरको जैविक धावा नै थियो। दिनरात जाग्राम बसेर, आँसु र पसिना बगाएर फलाएको धान, मकै, गहुँ तथा तरकारी बाली एकै रातमा निकुञ्जका जनावरले स्वाहा पारिदिँदा कृषकको थाप्लोमा ऋण मात्र थपिन्थ्यो। यो निराशाजनक दुश्चक्रको सबैभन्दा व्यावहारिक जवाफ माछापोखरी बनिदियो।

कृषकहरूले परम्परागत बाली लगाउने जग्गामा जब पोखरी खन्न थाले, तब वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानी स्वतः शून्यमा झर्यो। दुम्शी, बादर, बँदेल र गैँडाले पोखरीभित्र पसेर माछा खान वा नष्ट गर्न सक्ने अवस्था रहेन। संकटलाई कसरी अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा जीवन्त भू-धरातलीय उदाहरण हो। आज देवचुलीका कृषकहरू वन्यजन्तुसँग डराएर थातथलो छाड्ने होइन, बरु पर्यावरणको उपस्थितिकै बीच आफ्नो लगानी र आम्दानीलाई सुरक्षित राख्न सफल भएका छन्। यो रूपान्तरण रातारात भएको भने होइन। देवचुलीमा व्यावसायिक मत्स्यपालनको सुरुआत साविक प्रगतिनगर हुँदैको समयमा विक्रम संवत् २०४१ सालदेखि भएको इतिहास छ। करिब चार दशक लामो यो अथक यात्रा पार गरिसक्दा हाल यहाँ व्यावसायिक रूपमा मत्स्यपालनमा क्रियाशील किसानको संख्या २२ पुगेको छ। सुरुवाती दिनका ससाना खाडलहरू अहिले व्यापक बनेर साना-ठूला गरी झन्डै ७० वटा पोखरीमा रूपान्तरित भइसकेका छन्, जसले करिब ३० बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ।

अनुकूलता, बजार र अर्थतन्त्रको आकार

भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थितिका हिसाबले देवचुली मत्स्यपालनका लागि प्रकृतिको वरदान नै हो। दक्षिणमा बग्ने विशाल नारायणी नदी, नदी किनारका घोलहरु र नगरभित्रका झरही, मुकुण्डे, बौलाहा, लोकाहा जस्ता स्थानीय खोलाहरूले गर्दा यहाँ जलस्रोतको संकट कहिल्यै हुँदैन। भूमिगत पानीको सतह माथि हुनु र यहाँको पाँगो तथा चिम्ट्याइलो माटो हुनाले पोखरीको पानी सोस्ने क्षमता कम हुन्छ, जसले गर्दा कृषकको दैनिक पानी फेरिरहनुपर्ने खर्चिलो व्यवस्थापन निकै सस्तो पर्न जान्छ।

उत्पादन हुनु एउटा पाटो हो, तर बजार पाउनु त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। देवचुली पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले जोडिएको छ। पूर्वमा नारायणगढ र पश्चिममा बुटवल जस्ता ठूला व्यापारिक केन्द्रहरूको सामीप्यताले यहाँको उत्पादनलाई तुरुन्तै राष्ट्रिय बजारमा लैजाने पहुँच दिएको छ। स्थानीय स्तरमै दलदले, प्रगतितनगर, रजहर र फारम जस्ता चलायमान रैथाने बजारहरू त छन् नै, पछिल्लो समय विकास भइरहेको पिप्रहर होमस्टे र नारायणी नदी किनारका पर्यटकीय रिसोर्टहरूले गर्दा फ्रेस फिसको आन्तरिक माग उच्च बन्दै गएको छ। यसले कृषि र पर्यटनलाई जोड्ने ‘एग्रो-टुरिजम’ को एउटा नयाँ प्रस्थानविन्दु तयार पारिरहेको छ।

यही प्राकृतिक अनुकूलता र रणनीतिक बजारकै कारण देवचुलीमा अहिले वार्षिक १२०० क्विन्टल माछा उत्पादन भइरहेको छ, जसले वार्षिक कुल ४ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको आर्थिक कारोबार चलायमान बनाएको छ। लागत घटाउन यहाँका कृषकहरूले एकीकृत कृषि प्रणालीलाई आत्मसात् गर्न थालेका छन्। पोखरीको डिलमा बङ्गुर, कुखुरा वा हाँसपालन गर्दा पशुहरूको सुली सिधै पोखरीमा खस्छ, जसले पानीमा प्राकृतिक आहार उत्पादन गर्छ। यसले बजारको महँगो दानाको खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घटाएको छ। साथै, डिलमा केरा वा व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर कृषकले एउटै लगानी र एउटै जमिनबाट बहुआयामिक नाफा मात्र कमाएका छैनन्, बरु एउटा क्षेत्रमा नोक्सानी हुँदा अर्को क्षेत्रले आर्थिक सन्तुलन कायम राख्ने सुरक्षा कवच समेत निर्माण गरेका छन्।

प्रविधिको दोबाटो र संरचनात्मक चुनौतीहरू

आधुनिकताको नाममा भित्रिने नयाँ प्रविधिहरू सधैँ र सबै भूगोलमा शतप्रतिशत अनुकूल हुँदैनन्। देवचुलीका कृषकहरू पनि अहिले परम्परागत पोखरी र आधुनिक बायोफ्लक प्रविधिको दोबाटोमा उभिएका छन्। बायोफ्लकले सीमित जग्गामा थोरै पानीमा धेरै उत्पादन दिने दाबी गरे पनि देवचुलीको वर्तमान ऊर्जा र प्राविधिक धरातलमा यो अझै परिपक्व भइसकेको छैन। विद्युत्को भोल्टेजमा आउने उतारचढाव र अघोषित लोडसेडिङले गर्दा केही घण्टा मात्र अक्सिजन रोकिएमा लाखौँको लगानी एकैपटक सखाप हुने उच्च जोखिम रहन्छ। अर्कोतर्फ, उपभोक्ताको स्वाद र रुचि पनि प्राकृतिक पोखरीमा हुर्काइएका रहु, नैनी, भाकुर र ग्रास कार्प जस्ता माछामै बढी छ। त्यसैले जग्गाको प्रचुर उपलब्धता भएको देवचुलीका लागि परम्परागत वा अर्ध-सघन प्राकृतिक पोखरी प्रणाली नै सबैभन्दा दिगो र आर्थिक रूपमा कम जोखिमपूर्ण माध्यम देखिन्छ। सम्भावनाका अनगिन्ती ढोकाहरू खुल्दाखुल्दै पनि कृषकहरू पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन नसक्नुका पछाडि केही गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीहरू छन्, जसलाई स्थानीय सरकारले एक्लै सम्बोधन गर्न कठिन छ:

• दानाको एकाधिकार: माछापालनको कुल लागतको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा दानामा मात्र खर्च हुन्छ। बजारमा दानाको मूल्य आकासिएको छ र स्वदेशी दानाको गुणस्तरमा एकरूपता नहुँदा किसानको नाफाको ठूलो हिस्सा उत्पादक कम्पनीहरुकै खल्तीमा गइरहेको छ।
• ऊर्जा संकट र नीतिगत विभेद: माछापालनलाई राज्यले अझै पनि पूर्ण रूपमा कृषिको दर्जा दिन सकेको छैन। पोखरीमा पानी भर्न वा एरेटर चलाउन आवश्यक पर्ने विद्युत्मा उद्योग सरहकै महसुल भार व्यहोर्नुपर्दा कृषकहरूको व्ययभार थपिएको छ।
• विदेशी माछाको अवैध डम्पिङ: खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने सस्तो र लामो समयसम्म ताजा राख्न हानिकारक ‘फर्मालिन’ प्रयोग गरिएका माछाहरूले नेपाली बजार ओगटेका छन्। यस्ता अस्वस्थकर माछासँग देवचुलीका कृषकहरूले मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
• प्राविधिक शून्यता: माछामा लाग्ने रोगहरूको समयमै पहिचान गर्ने प्रयोगशाला र मत्स्य विज्ञको अभाव छ, जसले गर्दा महामारी फैलाएमा एकै रातमा लाखौँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम सधैँ जीवितै रहन्छ।

आगामी बाटो र नीतिगत प्रस्थान

देवचुली नगरपालिकाले पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लागू गरेर केही सकारात्मक कदम त चालेको छ, तर यो मात्र पर्याप्त छैन। देवचुलीलाई गण्डकी प्रदेशकै अग्रणी मत्स्य उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न स्थानीय सरकारले अब वितरणमुखी अनुदानको परम्परागत बाटो छोडेर संरचनात्मक सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ।

सर्वप्रथम, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्थानीय किसानको संरक्षणका लागि नगरभित्र फर्मालिनयुक्त र अवैध विदेशी माछाको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई देवचुलीको आफ्नै ब्रान्डिङसहित छुट्टै फ्रेस फिस मार्केट स्थापना गरिनुपर्छ। दानाको मूल्य नियन्त्रण गर्न स्थानीय मत्स्य सहकारीहरू मार्फत सरकारी साझेदारीमा रैथाने दाना उद्योग स्थापना गरिनु आवश्यक छ। त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी माछा फार्महरूमा कृषि मिटर जडान गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउँदै महसुलमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट वा अनुदानको नीति ल्याइनुपर्छ। प्राविधिक शून्यतालाई चिर्न पशु सेवा शाखामा मत्स्य प्राविधिकको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी कृषककै पोखरीमा पुगेर पानी परीक्षण र रोग निदान गर्ने मोबाइल भ्यान वा प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

निष्कर्ष

पछिल्लो समय मुलुकभर जङ्गली जनावर तथा बाँदरको आतंक यसरी बढेको छ कि यसलाई रोक्न संघीय संसदमा समेत सांसदहरूले सरकारलाई पटक-पटक तीव्र चुनौती दिइरहेका छन्। तर विडम्बना, राज्यसँग अहिलेसम्म यस समस्याको कुनै ठोस योजना, स्पष्ट नीति वा दीर्घकालीन समाधान छैन। एकायतर्फ संसद्मा रित्तो विमर्श चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ किसानहरू आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित भइरहेका छन्।यस्तो निराशाजनक राष्ट्रिय परिवेशबीच देवचुलीका किसानहरूले देखाएको बाटो मुलुककै लागि एउटा बलियो र अ नुकरणीय उत्तर हो। सरकारको मुख ताकेर वा जङ्गली जनावरसँग डराएर खेती छाड्नुको साटो उनीहरूले संकटलाई अवसरमा बदलिदिएका छन्। देवचुलीको यो आत्मनिर्भरता र सङ्घर्षको मोडल देशका तमाम पीडित किसानहरूका लागि एउटा उत्कृष्ट प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। अब राज्यले देवचुलीको यो रैथाने जगलाई बुझेर यसलाई राष्ट्रिय स्तरमै किसान संरक्षण र कृषिको वैकल्पिक मोडेलका रूपमा अघि बढाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आगामी दिनमा देवचुली यस क्षेत्रको  नमूना मत्स्य हब बन्न सक्नेछ। अबको बाटो अनुदान बाँड्ने मात्र होइन, किसानको बजार र उत्पादन लागतलाई सुरक्षित गरिदिने हुनुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्री/व्यक्ति

• प्रगतिनगर गा.वि.स.मा मत्स्यपालन व्यवसाय (एम.बि.ए.,भिलेज प्रोफाइल),२०५०: यादव घिमिरे, त्रि.वि., व्यवस्थापन केन्द्रीय शिक्षण विभाग र राष्ट्रिय विकास सेवा केन्द्र, कीर्तिपुर।
• स्थानीय राजपत्र – देवचुली नगरपालिका: पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०।
• आर्थिक विकास शाखा (कृषि तथा पशुसेवा शाखा, रजहर): नगर भित्रका मत्स्य फार्महरूको दर्ता सूची, विनियोजित बजेट तथा चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरू।
• कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (नेपाल सरकार):राष्ट्रिय व्यावसायिक मत्स्यपालन नीति र अनुदान सम्बन्धी निर्देशिकाहरू।
• विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित नवलपुर क्षेत्रका व्यावसायिक माछापालक कृषकहरूको सफलताको कथा र बजार मूल्य सम्बन्धी समाचारहरू।
• ResearchGate: Roles of Cooperatives in Fish Farming Development in Chitwan and Nawalparasi Susta East Districts.
• International Journal of Applied Sciences and Biotechnology (IJASBT): Challenges of Freshwater Fisheries in Nepal: A Short Overview.
• CABI Digital Library: Fish farming in Nepal: trends, opportunities, and constraints
• The Rising Nepal: Fish-keeping growing in the vicinity of forest.
• Organica Biotech: “The Role of Aquaculture In Transforming Nepal”
• Nepal Archives: देवचुली नगरपालिकाको प्रोफाइल, भौगोलिक अवस्थिति, जलस्रोतको उपलब्धता र जनसंख्या सम्बन्धी जनसांख्यिकीय तथ्याङ्क।
• इन्द्रमणि भुसाल- देवचुली १३, नवलपुर: केन्द्रीय महा-सचिब, नेपाल मत्स्य बिकास संघ।

यादव घिमिरे

पूर्व निर्देशक, काठमाडौँ महानगरपालिका

ठेगाना: देवचुली ११, धारापानी,

हाल: कलंकी १४, काठमाडौँ

[email protected]

मोबाइल: ९८४१३६९९२८