बाल अधिकारको संरक्षण तथा बालविवाह अन्त्यका लागि १० बुँदे प्रतिबद्धता

देवचुली । बाल अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा बालमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्दै बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नवलपुरका सरोकारवाला तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले १० बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

देवचुली नगरपालिकामा सोमबार आयोजित ‘बाल अधिकार, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२’ विषयक सरोकारवालाको भूमिका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, किशोर–किशोरी तथा अन्य सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिबद्धतामा मुख्य रूपमा बालविवाह शून्य सहनशीलताको आधारमा नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्न स्थानीय तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, बालिका तथा किशोरी सशक्तीकरणलाई आत्मसात गर्दै कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ लगायतका कानुनी प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बालविवाह अन्त्यका लागि बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विशेष प्राथमिकता दिने, बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने, बालमैत्री, पोषणमैत्री, युवामैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यसैगरी, बालविवाह विरुद्ध सचेतना अभियानलाई घरदैलो तहसम्म विस्तार गर्ने, बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही सुनिश्चित गर्ने, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह निर्माणका लागि समयबद्ध योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तथा राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय रूपमा कार्यान्वयनमा जुट्ने विषय पनि समेटिएका छन् । प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमार्फत बालविवाह अन्त्य गरी बालबालिकाको सुरक्षित, सम्मानजनक र अधिकारयुक्त भविष्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका स्थानीय तहलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित घटना तथा विवरणहरू एकीकृत रूपमा तथ्यांक राख्न सुझाव दिँदै यसबाट समस्या पहिचान र समाधानमा सहजीकरण हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् (गण्डकी प्रदेश) का सम
न्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले सहजीकरण गर्दै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । उहाँले बाल अधिकारका विषयमा स्पष्ट पार्दै बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । किन्डर इन नेपालका प्रतिनिधि दीपक बस्याल तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका महासचिव दीपक शर्मालगायतले पनि सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।