भोटको लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो

नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनका आन्दोलनहरूले बनेको छ। राणा शासनको अन्त्यदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले अनेकौं बलिदान दिएका छन्। तर यति धेरै व्यवस्थागत परिवर्तनपछि पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। आज पनि बेरोजगारी, महँगी, कमजोर सार्वजनिक सेवा र भ्रष्टाचार नागरिकको दैनिक अनुभव बनेका छन्। फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचन यही असन्तोष, आशा र चेतनाको संगम हो। यो चुनाव केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, नेपाली समाजले कस्तो राजनीति चाहन्छ भन्ने सामूहिक निर्णय हो।

विगतका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले विकास र समृद्धिका आकर्षक वाचा गरे। सडक, उद्योग, रोजगारी र गरिबी अन्त्यका सपना देखाइए। तर व्यवहारमा ती वाचाहरू कागजमै सीमित भए। उदाहरणका रूपमा, विगत एक दशकमा सरकारले हजारौं युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना घोषणा गरे पनि श्रम बजारमा स्थायी रोजगारी सिर्जना उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेन। तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिनु यस असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। जब देशमै अवसर हुँदैन, तब नागरिक पलायन अनिवार्य हुन्छ।

नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन शैली परिवर्तन हुन सकेन। सत्ता फेरिँदा पनि निर्णय प्रक्रिया पुरानै रह्यो—केन्द्रित शक्ति, राजनीतिक भागबण्डा र अल्पकालीन सोच। दीर्घकालीन विकास रणनीतिभन्दा चुनाव जित्ने योजनाले प्राथमिकता पायो। यही कारण ठूला परियोजना अधुरा रहे, नीति निरन्तरता भएन र स्रोतको दुरुपयोग बढ्दै गयो। जनताको करबाट उठेको रकम विकासभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च र भ्रष्टाचारमा खर्च भएको अनुभूति आम नागरिकमा फैलियो।

यस पृष्ठभूमिमा जन्मिएको Gen-Z पुस्ता पुराना पुस्ताजस्तो मौन छैन। यो पुस्ता सूचनामा पहुँच भएको, विश्वसँग तुलना गर्न सक्ने र प्रश्न उठाउन सक्ने क्षमता राख्छ। उनीहरू नेताको भाषणमा होइन, तथ्य र परिणाममा विश्वास गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, नीति विफलताको आलोचना हुन्छ र नागरिक दबाब सिर्जना हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा सुधार, सुशासन र न्यायको माग गर्दै भएका युवा आन्दोलनहरूले यो पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको स्तर देखाइसकेका छन्।

आजको नेपाल बाहिरी रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ, भवनहरू बढेका छन्, डिजिटल सेवा फैलिएको छ। तर विकासको वास्तविक मापन नागरिकको जीवनस्तरबाट हुन्छ। अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाहिर छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुँदा अभिभावक निजी शिक्षामा महँगो खर्च गर्न बाध्य छन्। शहरी क्षेत्रमा शिक्षित युवा बेरोजगार छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा किसान बजार नपाएर घाटामा छन्। यो असन्तुलनले सामाजिक असन्तोष बढाइरहेको छ।

अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाहिर छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुँदा अभिभावक निजी शिक्षामा महँगो खर्च गर्न बाध्य छन्। शहरी क्षेत्रमा शिक्षित युवा बेरोजगार छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा किसान बजार नपाएर घाटामा छन्। यो असन्तुलनले सामाजिक असन्तोष बढाइरहेको छ।

राजनीतिक असफलताको सबैभन्दा गहिरो असर युवामा देखिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निरन्तर बढ्दो छ। वैदेशिक मुद्राले अर्थतन्त्र धानेको देखिए पनि यसको सामाजिक मूल्य गम्भीर छ—परिवार विखण्डन, सीप पलायन र दीर्घकालीन विकासको अवसर गुमाउनु। जब देशको सबैभन्दा उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिन्छ, तब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुँदैन।

यही सन्दर्भमा “आश्वासन” र “प्रोत्साहन” बीचको भिन्नता बुझ्न जरुरी छ। आश्वासन भविष्यको अस्पष्ट प्रतिज्ञा हो भने प्रोत्साहन वर्तमानमा अवसर सिर्जना गर्ने ठोस कदम हो। युवालाई रोजगारी दिन्छु भन्नुभन्दा सीप तालिम, स्टार्टअप सहुलियत ऋण, कर छुट र बजार पहुँच दिनु प्रभावकारी उपाय हो। किसानको हितको कुरा गर्नुभन्दा आधुनिक प्रविधि, बीमा प्रणाली र न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्नु वास्तविक सुधार हो। जब नीति व्यवहारमा उतारिन्छ, तब मात्र जनताको विश्वास फर्किन्छ।

नेपालको अर्को ठूलो कमजोरी नीति निरन्तरताको अभाव हो। सरकार फेरिँदा योजना फेरिन्छन्, प्राथमिकता बदलिन्छन् र स्रोत खेर जान्छ। विश्वका सफल विकास मोडेलहरूले देखाएका छन् कि दीर्घकालीन रणनीति बिना समृद्धि सम्भव हुँदैन। दक्षिण कोरिया र भियतनामजस्ता देशहरूले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक विकासका मूल नीतिहरू निरन्तरता दिए। नेपालमा पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विकास एजेन्डा तय गर्नु समयको माग हो।

यस निर्वाचनको विशेषता के हो भने हाल देशमा पुराना स्थापित दल र नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिहरू एकै मैदानमा छन्। यसले नेपाली जनतालाई पहिलो पटक वास्तविक विकल्प दिएको छ। अब नागरिकले सुन्ने मात्र होइन, हेर्ने र बुझ्ने समय आएको छ। उम्मेदवारको विगत, नीति दृष्टिकोण र इमानदारी मूल्यांकन गरेर मात्र भोट हाल्नु आजको बौद्धिक जिम्मेवारी हो।

अब नागरिकले सुन्ने मात्र होइन, हेर्ने र बुझ्ने समय आएको छ। उम्मेदवारको विगत, नीति दृष्टिकोण र इमानदारी मूल्यांकन गरेर मात्र भोट हाल्नु आजको बौद्धिक जिम्मेवारी हो।

यो चुनाव कुनै बाटो, कुलो, नहर वा पुल बनाउने सीमित चुनाव होइन। यो देशको थिति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया हो। यसले दीर्घकालीन विकासको खाका बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने अवसर दिन्छ। त्यसैले भावनामा होइन, विवेकमा आधारित निर्णय आज अपरिहार्य छ।

नीति निरन्तरताको अभाव नेपालको अर्को ठूलो बाधा हो। सरकार परिवर्तनसँगै योजना परिवर्तन हुनु विकासको शत्रु हो। सफल राष्ट्रहरूले देखाएका छन्दी, र्घकालीन लक्ष्यमा निरन्तरता बिना समृद्धि सम्भव हुँदैन। नेपालले पनि अब दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय विकास एजेन्डा तय गर्नुपर्ने समय आएको छ।

चुनावी प्रणाली स्वयं सुधारबिनाको अवस्थामा परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु कठिन छ। महँगो चुनावी प्रतिस्पर्धाले नेताहरूलाई अवैध स्रोत खोज्न बाध्य बनाउँछ। यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ। पारदर्शी चन्दा प्रणाली, खर्च सीमा कडाइ र डिजिटल निगरानी बिना इमानदार राजनीति सम्भव छैन। जबसम्म राजनीति लगानी फिर्ताको व्यवसाय बन्छ, तबसम्म जनहित प्राथमिकता बन्न सक्दैन।

Gen-Z पुस्ताको भूमिका यहाँ निर्णायक हुन्छ। राजनीतिबाट टाढा बस्नु समाधान होइन। असल नागरिकको निष्क्रियताले नै कमजोर शासन जन्माउँछ। मतदान, नीतिगत बहस, सामाजिक निगरानी र स्थानीय सहभागितामार्फत युवाले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्। परिवर्तन गालीबाट होइन, सहभागिताबाट आउँछ।

जबसम्म राजनीति लगानी फिर्ताको व्यवसाय बन्छ, तबसम्म जनहित प्राथमिकता बन्न सक्दैन।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन विगत दोहोर्याउने कि भविष्य निर्माण गर्ने मोड हो। अब भोट जात, पार्टी चिन्ह वा भावनामा होइन, नीति, इमानदारी र कार्यसम्पादनको आधारमा हालिनुपर्छ। जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ, कसले रोजगारी सिर्जना गर्‍यो? कसले शिक्षा सुधार गर्‍यो? कसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्यो?

निष्कर्षतः नेपाललाई अब भाषणको राजनीति होइन, परिणामको राजनीति चाहिएको छ। नागरिकले सम्मानजनक जीवन चाहन्छन्, युवाले अवसर चाहन्छन् र देशले आत्मनिर्भरता चाहन्छ। यसको मार्ग आश्वासनबाट होइन, प्रोत्साहनबाट खुल्छ। यदि यस निर्वाचनमा सचेत निर्णय गरियो भने नेपाल पलायनको देश होइन, सम्भावनाको देश बन्न सक्छ। अब समय आएको छ, भोट भावनाका लागि होइन, भविष्यका लागि हालौ।